आम्ही शासनाकडून निधी आणतो,‎अधिकारी झोपा काढतात- मंत्री:डीपीसीचे 474 कोटींपैकी 126 कोटी अखर्चित; सात दिवसांत खर्च करा‎‎

जिल्हा नियोजन समितीचे (डीपीसी) २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील १२६ कोटी रुपये अद्यापही अखर्चित आहेत. त्यामुळेच पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्यात पहिल्यांदाच आल्यावर ४ तासांत जिल्हाभरातून ३५० निवेदने मिळाली. ही सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अकार्यक्षमता आहे. दोन महिन्यांत आर्थिक वर्ष संपणार तरी जनतेचे पैसे विकास कामांवर खर्च झाले नाहीत, याचा संताप येतोय. अनेक कामे शिल्लक असताना तुम्हाला झोप लागतेच कशी. आम्ही शासनाकडून पैसे आणतो तुम्ही झोपा काढता, आता तुमची गय नाही. तुमच्या अकार्यक्षमतेची नोंद तुमच्या सीआरमध्ये घेणार, अशा शब्दांत महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व प्रशासकीय अधिकारी यांची डीपीसीच्या बैठकीत खरडपट्टी काढली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना ७ दिवसांत पैसे खर्च करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचा अल्टीमेटम दिला. सर्वांनी कामाला लागावे अन्यथा कोणालाही सोडणार नाही. यासाठी जबाबदार जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जि. प. सीईओ, नगर रचना उपसंचालक, जि. प. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, क्रीडा उपसंचालक, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. सोबतच तत्काळ बैठक घेऊन अहवाल सादर करण्याची तंबी दिली. बैठकीला उपस्थित खा. बळवंत वानखडे, आ. सुलभा खोडके, बडनेराचे आ. रवी राणा, अचलपूरचे आमदार {उर्वरित. पान ४ मेळघाटातील २२ गावे अजूनही अंधारात आहेत, हे ऐकल्यानंतर पालकमंत्री संतप्त झाले. त्यांनी तत्काळ महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांना विचारणा केल्यावर त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्यामुळे पालकमंत्र्यांनी त्यांना धारेवर धरले. अडचणींची माहिती घेतल्यानंतर वनविभाग परवानगी देत नसल्याचे मुख्य अभियंत्यांनी सांगितले. त्यावर वन विभाग, महावितरणने एकत्र बसून उपाय काढावा, अडचण आल्यास मला सांगावे असे पालकमंत्री म्हणाले. या गावांमध्ये वीज नसल्याने सौर उर्जेद्वारे रात्री प्रकाश दिला जातो. परंतु, ती उपकरणेही खराब झाल्याचे स्थानिक आमदारांनी सांगितल्यानंतर महाऊर्जाच्या अधिकाऱ्यांचीही कानउघडणी केली. डीपीसीच्या बैठकीत बोलताना पालकमंत्री बावनकुळे. मेळघाटातील २२ गावे अद्याप अंधारात