कम लागत में कमाना चाहते है बंपर मुनाफा, शुरू करें ये बिजनेस,जानें सबकुछ

Agency:News18 Rajasthan

Last Updated:February 11, 2025, 13:41 IST

Agriculture News: सिरोही मतस्य विभाग के अनुसार राज्य में कृषि और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय हैं. मछली पालन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है. विभिन्न प्राकृतिक और कृत्रिम जलाशयों से मछली पालन किया जा रहा है. इस योज...और पढ़ें

मछ्लीपालन

किसानों को मछली पालन की तरफ बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है. इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है. अगर आप भी कम लागत में मछली पालन करना चाहते हैं. इस योजना का फायदा लें सकते हैं. केंद्र और राज्य सरकार मछली पालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए आर्थिक सहायता और आधुनिक तकनीकों को उपलब्ध करवाकर किसानों की मदद कर रही है.

सिरोही मतस्य विभाग के अनुसार राज्य में कृषि और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय हैं. मछली पालन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है. विभिन्न प्राकृतिक और कृत्रिम जलाशयों से मछली पालन किया जा रहा है. इस योजना में किसानों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और नई तकनीकों से जोड़ा जा रहा है. किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें.

मछलीपालन के लिए सब्सिडी और ट्रेनिंग दी जाएगी
सिरोही जिला मत्स्य विकास अधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, मछुआरों और किसानों की आय में वृद्धि करना और मछली उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है. इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी. राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना को और ज्यादा प्रभावी बना रही है. तालाब निर्माण, जैव पलॉक तकनीक और रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाया जा रहा है.

ऐसे करें इस योजना के लिए आवेदन
केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक और पात्र व्यक्ति योजना के तहत अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जिला मत्स्य विकास अधिकारी के अनुसार मत्स्य सहकारी समितियां, मछुआरा समुदाय, मत्स्य पालक, फिश फार्मर प्रोड्‌यूसर संगठन, मछली विक्रेता, स्वयं सहायता समूह, निजी फर्म, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग और महिलाएं आवेदन कर सकती हैं.

लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान
सामान्य वर्ग को इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान डीबीटी के माध्यम से मिलेगा. इस योजना में लाभार्थी को अनुदान राशि दो से तीन किस्तों में दी जाएगी. आवेदन ई-मित्र या मछलीपालक खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए कम से कम 10 वर्ष और अन्य परियोजनाओं के लिए 7 वर्ष की पट्टा अवधि जरूरी होगी. जमीन खरीदने या लीज पर लेने के लिए इस योजना में कोई अनुदान नहीं दिया जाता है.