कैसे सस्‍ता होगा टोल,नितिन गडकरी ने बताई आम आम आदमी को राहत देने वाली तरकीब

Agency:भाषा

Last Updated:February 03, 2025, 17:16 IST

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई टोल नीति जल्‍द लागू करने की बात ही है. नई नीति और और अत्याधुनिक तकनीक का इस्‍तेमाल भारतीय राजमार्गों को न केवल अधिक उन्नत बनाएगा, बल्कि यात्रियों के...और पढ़ें

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते टोल शुल्क के चलते यात्रियों में असंतोष बढ़ा है.

नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए जल्द ही समान टोल नीति लागू करने जा रही है. इससे यात्रियों को टोल शुल्क से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी. गडकरी ने दावा किया कि अब भारत का राजमार्ग बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर पहुंच गया है.

गडकरी ने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते टोल शुल्क के चलते यात्रियों में असंतोष बढ़ा है. पिछले 10 वर्षों में अधिक से अधिक सड़कों पर टोल लागू होने से टोल शुल्क में भारी वृद्धि हुई है. वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल यातायात में निजी कारों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है, लेकिन टोल राजस्व में इनका योगदान केवल 20-26 प्रतिशत है.

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लागू होगी एक समान टोल नीति
नितिन गडकरी ने पीटीआई-भाषा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा, “हम एक समान टोल नीति पर काम कर रहे हैं. इससे यात्रियों को होने वाली असुविधाओं का समाधान होगा और टोल संग्रह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी.”

जीएनएसएस आधारित टोल प्रणाली का होगा इस्तेमाल
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है. इससे टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और टोल भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह बाधा रहित हो जाएगी. गडकरी ने कहा कि मंत्रालय सोशल मीडिया पर यात्रियों की शिकायतों को भी गंभीरता से ले रहा है और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है.

टोल संग्रह में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कुल टोल संग्रह 2023-24 में 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है. वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 27,503 करोड़ रुपये था. गडकरी ने भरोसा जताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में 2020-21 के 37 किलोमीटर प्रतिदिन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर जाएगा. अब तक मंत्रालय ने 7,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर लिया है.

भारतमाला परियोजना में आई रुकावट
गडकरी ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत नई परियोजनाओं को मंजूरी देने में देरी हो रही है. पहले मंत्रालय के पास 3,000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार था, लेकिन अब 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की किसी भी परियोजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है. मंत्री ने कहा, “हमने 50-60 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा है. मंजूरी मिलते ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा.”