कौटुंबिक तक्रारींचे प्रमाण चिंताजनक:महिला आयोगाकडे 50% तक्रारी कौटुंबिक; लग्नापूर्व समुपदेशन आवश्यक- रहाटकर

राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे ज्या तक्रारी येतात त्यात 40 ते 50 टक्के तक्रारी कौटुंबिक तक्रारी, पती-पत्नी मधील भांडणे हिंसा अशा असतात. पोलिस त्यांना शक्य तितक्या तक्रारी सोडवण्याचा प्रयत्न करतात परंतु त्यांच्यावर देखील खूप ताण असतो. या गोष्टी नियंत्रणात आणण्यासाठी लग्न आधीचे समुपदेशन गरजेचे आहे. संसाराची गाठ घट्ट बांधण्यास मदत होईल असे मत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय महिला आयोग आणि आम्ही पुणेकर यांच्या वतीने विवाहपूर्व समुपदेशन आणि शिक्षणावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. देशभरातील वकील, न्यायाधीश, स्वयंसेवी संस्था आणि समुपदेशक कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. विवाहासाठी भावनिक आणि आर्थिक तयारी, संवाद कौशल्ये आणि मतभेद सोडवण्याच्या पद्धती, गृहहिंसेविरोधी कायदेशीर अधिकार आणि संरक्षण, शैक्षणिक संस्थांमध्ये विवाहपूर्व समुपदेशनाचा समावेश या विषयावर परिषदेत चर्चा करण्यात आली. येरवडा येथील एका कंपनीत तरूणीच्या खुनाच्या अनुषंगाने नेमण्यात आलेल्या फॅक्ट फायन्डींग कमिटीचा अहवाल अद्यापही प्राप्त झाला नसल्याची माहिती यावेळी विजया राहटकर यांनी दिली. यावेळी पिडीतांना विधीसेवा प्राधिकरणाकडून दिला जाणारा निधी व अडचणीची माहिती पत्रकारांनी दिली. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्हिक्टोरीया गौरी म्हणाल्या, आपली संयुक्त कुटुंब प्रणाली जवळपास नष्ट झाली आहे. ते टिकविण्यासाठी विवाहपूर्व समुपदेशन आवश्यक आहे. विवाह जीवनातील गुंतागुंतीचा सामना करण्यासाठी, जोडप्यांमध्ये मोकळा संवाद, भावनिक गरज आणि नाते संबंध सन्मानपूर्वक सुदृढपणे टिकवण्यासाठी समुपदेशनाची गरज आहे. विवाह ही एक सुंदर संस्था आहे. विवाहपूर्व समुपदेशन हा प्रतिबंधात्मक उपाय नाही, तर वैयक्तिक वाढीसाठी, निरोगी संवादाला चालना देणारा आणि जोडप्यांमधील बंध मजबूत करणारा एक विधायक मार्ग आहे.