जनआरोग्य योजनेचा लाभ रुग्णांना की विमा कंपन्यांना?

कोल्हापूर ः यंदा दिवाळी उत्सवाला प्रारंभ करताना धन्वंतरी पूजन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्यसेवेची एक अनोखी भेट दिली. 70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना शिधापत्रिकेच्या रंगाचे बंधन न घालता पाच लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी केली. पंतप्रधानांचा हेतू आणि तत्परता असामान्य असली, तरी ज्या योजनेतून ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत वैद्यकीय उपचार प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, त्या योजनेला सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठीच मर्यादा आहेत.

पंतप्रधानांची इच्छा असूनही योजनेंतर्गत खुबीने तयार करण्यात आलेल्या विविध स्पेशालिटीच्या पॅकेजेसमुळे त्यांना लाभ मिळत नाहीत. यामुळे अडथळ्यांची शर्यत असलेल्या या योजनेचे संपूर्ण प्रारूप बदलण्याची आवश्यकता आहे; अन्यथा ज्येष्ठ नागरिकांना योजनेच्या पॅकेजेसचा अभ्यास करूनच आजारी पडावे लागेल, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे.

शिधापत्रिकांच्या रंगाच्या धर्तीवर दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत करण्यात आले होते. मोठ्या आजारांवरील उपचारांसाठी ही योजना तोकडी पडत असल्याने केंद्र शासनाने या अभियानाला 23 सप्टेंबर 2018 रोजी आयुष्मान भारत या योजनेची जोड देऊन मोठी ताकद दिली. या योजनेंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत करण्यात आले. त्याला वय आणि शिधापत्रिकांचा रंग यांची मर्यादा होती. देशातील राज्य सरकारांनी या दोन्ही योजना एकत्रित करून लाभ देण्यास सुरुवात केल्याने देशातील सुमारे 50 कोटी नागरिकांना त्याचा लाभ सुकर झाला. त्यापुढे जाऊन पंतप्रधानांनी यंदाच्या धन्वंतरी पूजेला पुढचे पाऊल टाकले.

वैद्यकीय उपचारांसाठी असलेली शिधापत्रिका आणि वयोमर्यादा यांची बंधने काढून देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा दिला; पण या योजनेची अंमलबजावणी करताना ‘बाटली नवी आणि औषध जुने’ असा अनुभव सार्वत्रिक झाला आहे.

महाराष्ट्रामध्ये सध्या महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना राबविली जाते आहे. या योजनेमध्ये 34 वैद्यकीय स्पेशालिटीअंतर्गत एकूण 1 हजार 130 आजारांवर उपचाराची, व 121 देखभाल उपचाराची (फॉलोअप प्रोसिजर्स) पॅकेजेस तयार करण्यात आली. यापैकी 134 उपचार शासकीय रुग्णालयांसाठी राखून ठेवण्यात आले, तर उर्वरित उपचार योजनेशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये करण्यात येतात. राज्य शासनाने या योजनेबरोबर आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जीवनदायी आरोग्य योजना) एकत्रित करून नवी योजना तयार केली. यामध्ये आता 1 हजार 356 आजार आणि 262 देखभाल उपचाराची पॅकेजेस निश्चित करण्यात आली.

रुग्णांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच लाभ

वरकरणी हे आरोग्यसेवेचे अभियान रुग्णांसाठी वरदान दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र जे रुग्ण या योजनेंतर्गत रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी दाखल होतात, त्यांना त्याचा परिपूर्ण लाभ होण्याचे प्रमाण कमी आहे. संलग्न रुग्णालयांतील आरोग्य योजनेच्या कार्यालयांमार्फत योजनेच्या लाभाचे जे प्रस्ताव पाठविले जातात, त्यापैकी 70 टक्के प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत वा त्यामध्ये त्रुटी दाखवून नाकारले जातात अथवा रुग्णालयांकडे याविषयीचे सातत्याने स्पष्टीकरण मागविले जाते. यामुळे जोपर्यंत हे अडथळे दूर होणार नाहीत, तोपर्यंत शासनाची ही आरोग्यसेवा रुग्णांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच अधिक लाभधारक ठरण्याची शक्यता आहे.