जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ, मराठा मतांमध्ये झाले विभाजन:आंदोलनाचे केंद्र असलेल्या मराठवाड्यात महायुतीला 40, पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा प्रभावित 42 जागांवरही युतीच

मराठा समाजाला ओबीसीमधून सरसकट आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी उभारण्यात आलेल्या आंदोलनाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला. सत्ताधाऱ्यांकडे असलेल्या या मागणीमुळे लोकसभेत महाविकास आघाडीला मतदारांनी साथ दिली. भाजप-महायुतीला राज्यात पराभवाचे तोंड पाहावे लागले होते. अशीच स्थिती विधानसभेतही होईल, असे वाटत असताना मराठा समाजाने मात्र भाजप–महायुतीला साथ दिली असे निकालावरून स्पष्ट होते. निवडणुकीपूर्वी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सत्तेतील मंत्र्यांविरोधात कायम स्टेटमेंट करत ‘ज्याला पाडायचे त्याला पाडा, सुपडा साफ करा’ असे आवाहन केले होते. मात्र, याउलट महायुतीला तब्बल २३० जागा मिळाल्या. यावरून मराठा व ओबीसी समाजाने एकत्र होऊन महायुतीला भरभरून मतदान केल्याचे स्पष्ट होते. मराठा आरक्षणाचे केंद्र मराठवाड्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे ३८% असून विधानसभेचे ४६ मतदारसंघ आहेत. यापैकी ३५ जागा महायुतीच्या पारड्यात पडल्या. अशीच स्थिती मराठा प्राबल्य असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात आहे. येथेही मतदारांनी ५३ जागा महायुतीच्या पारड्यात टाकल्या, या निकालावरून मराठा समाजाचे आरक्षण आंदोलन व निवडणूक या दोन्ही गोष्टींमध्ये मतदारांनी वेगळा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट होते. लोकसभा निवडणुकीत मराठा मतदारांनी मविआला कौल दिला होता. विधानसभा निवडणुकीत मात्र बदल घडविला. आरक्षणाला पाठिंब्याच्या ‘बाँड’ला नव्हता मिळाला प्रतिसाद मराठा आरक्षणाचा मुद्दा विधानसभेत मांडणे, त्याला पाठिंबा देणे यासाठी पाचशे रुपयांचे बाँड शपथपत्र देण्याचे आवाहन जरांगे यांनी केले होते. मात्र, अपवाद वगळता एकाही प्रमुख पक्षाने या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नव्हता. विशेष म्हणजे विरोधी बाकावरील मविआच्या उमेदवारानेही असा बाँड दिला नव्हता. या मुद्द्यांवर विभाजन प्रत्येक पक्षामध्ये मराठा समाजाचे समर्थक मोठ्या संख्येने आहेत. राज्यातील दोन मोठ्या पक्षांमध्ये पडलेली फूट ही मराठा मतदान विभागण्यासाठी कारणीभूत ठरली. जरांगेंकडून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय, ऐनवेळी माघार. यामुळे संभ्रम व द्विधा मन:स्थिती झाली होती. प्रत्येक पक्षामध्ये मराठा समजाला प्रतिनिधित्व असल्यामुळे त्या-त्या उमेदवारांना मतदारांनी पाठिंबा दिलेला. एकाच पक्षाला विरोध का, असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला. या मुद्द्यांवर समाज एकवटला मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे याच महत्त्वाच्या मुद्द्यासाठी जरांगेंच्या नेतृत्वात मराठा समाज एकवटला होता. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन लाभ देण्यात यावा, सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करावी ही जरांगेंची प्रमुख मागणी होती. मराठा, मुस्लिम, दलित समाजाच्या एकत्रीकरणाचे समीकरण मतदानापूर्वीच फेल ठरले. महायुतीविरोधातील असे हे नियोजन मतांमध्ये परिवर्तित होऊ शकले नाही. मराठा आरक्षण आंदोलनाची धार बोथट होण्याचे संकेत आरक्षण आंदोलनामध्ये एक असलेला मराठा समाज मतदानावेळी मात्र विखुरला गेला. प्रमुख सहा पक्षांमध्ये असलेल्या मराठा नेतृत्वाला आपापल्या पक्ष आणि उमेदवारांसाठी मतदान मिळवण्यात यश मिळाले. यामध्ये मराठा आंदोलनाचा फारसा प्रभाव दिसला नाही. विधानसभेतील या निकालामुळे मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची धार काहीशी बोथट होण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे यांनी विधानसभेच्या निकालानंतर आंतरवाली सराटीमध्ये पुकारलेल्या आमरण उपोषणाला किती प्रतिसाद मिळेल हा प्रश्नच आहे. जरांगे यांनी यापूर्वीच मराठा आरक्षणप्रश्नी सत्ताधाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केलेले आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना पाडा, असे म्हणत निवडणुकीपूर्वी इशाराही दिला होता. आता महायुतीचेच सरकार पुन्हा सत्तेवर आहे. सगेसोयरे, ओबीसीतून आरक्षण आदी मागण्यांना महायुतीच्या सरकारने यापूर्वीच धुडकावून लावलेले आहे. त्यामुळे नव्याने होणाऱ्या आंदोलन आणि मागण्यांना सरकार दरबारी किती महत्त्व मिळते हे पाहावे लागेल. दरम्यान, शिंदे-फडणवीसांच्या सरकारने यापूर्वी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) तयार करून १० टक्के आरक्षण दिलेले आहे. आगामी महायुती सरकार हे आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत आलेल्या हरकती आणि आक्षेपांची छानणी पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्र आणि ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाबाबत नवीन सरकार निर्णय घेईल. मात्र, ओबीसीतून आरक्षणाची आशा धूसर असल्याचे दिसते. आरक्षण मुद्द्यावर एकाच पक्षाला टार्गेट का करावे? असे म्हणत मराठा समाजातून आळवले गेले होते विभिन्न सूर पश्चिम महाराष्ट्र : मराठवाड्याप्रमाणेच पश्चिम महाराष्ट्रातही मराठा मतदारांचे प्राबल्य आहे. येथूनही आरक्षण आंदोलनाचा प्रतिसाद मिळाला होता. कोल्हापूर उत्तर, कोल्हापूर दक्षिण, इचलकरंजी, सांगली, शिराळा, सातारा, कराड उत्तर, कराड दक्षिण, दौंड आंबेगाव, फलटण, वाई, पिंपरी-चिंचवड, पुणे छावणी या मतदारसंघांचा समावेश आहे. परंतु, लोकसभेला आघाडीला मिळालेली साथ या वेळी मतदारांनी सोडून महायुतीला दिल्याचे स्पष्ट होते. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र : मराठा आंदोलनाचा काही प्रभाव विदर्भावर पडला होता. शिवाय शेतमालाच्या दराचा फटकाही लाेकसभेत महायुतीला बसला होता. मात्र, विधानसभेत भाजप युतीने या वेळी गड राखला आहे. या भागात कुणबी मतदार मोठा असून ६२ मतदारसंघांपैकी बहुतांश जागांवर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीने विजय मिळवला. विदर्भातील मराठवाड्याला लागून असलेल्या बुलडाणा, चिखली, अकोला, खामगाव, अकोल्यात भाजपने यश मिळवले. मराठवाडा : राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत मराठा आंदोलनाचा सर्वाधिक प्रभाव मराठवाड्यातील जिल्ह्यात होता. लोकसभेमध्ये मराठवाड्यात महायुतीच्या विरोधात मतदारांनी कौल दिला होता. मात्र, आरक्षण आंदोलनात कायम चर्चेत असलेले मतदारसंघ विधानसभेत महायुतीच्या पारड्यात पडले आहेत. यात बीड जिल्ह्यातील परळी, गेवराई तसेच विभागातील घनसावंगी, हिंगोली, परतूर, वसमत, उदगीर, छत्रपती संभाजीनगर पूर्व या मतदारसंघांचा समावेश आहे.