जागर – परिषदांपुरते उरलेले पर्यावरण

>> रंगनाथ कोकणे

अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे 11 नोव्हेंबरला संयुक्त राष्ट्रांची 29वी हवामान बदल परिषद (कॉप-29) झाली. यानिमित्त झालेल्या चर्चा अधिक पोकळ ठरण्याची शक्यता आहे. कारण युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने हवामान बदलाशी संबंधित चिंतेला जागतिक अजेंडातून जवळ जवळ काटाकले आहे. अशा परिस्थितीत वातावरणीय बदलांविषयीचे मंथन हे केवळ परिषदांपुरतेच राहताना दिसत आहे.

अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे 11 नोव्हेंबरला संयुक्त राष्ट्रांची 29वी हवामान बदल परिषद (कॉप-29) झाली. जागतिक तापमानवाआणि त्यामुळे झपाटय़ाने होणारे हवामान बदल यांचे प्रतिकूल परिणाम आज संपूर्ण जग अनुभवत आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हिंदुस्थानला त्याच्या झळा बसल्या नव्हत्या; पण गेल्या पाच-दहा वर्षांत चक्रीवादळे, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, ढटी यांसारख्या घटनांमध्ये झपाटय़ाने वाझाल्याने हिंदुस्थानातील मोठय़ा लोकसंख्येला त्याचा फटका बसला. जगभरातील अनेक विकसनशील देशांनाही हवामान बदलांचा सामना करावा लागत आहे. तापमानवाचे मुख्य कारण हरितगृह वायू उत्सर्जन हे आहे. 2016 मध्ये जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जन 48 गिगा टन कार्बन डायऑक्साईडच्या समतुल्य होते. ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5 अंशांवर स्थिर ठेवण्यासाठी हरितगृह वायूचे उत्सर्जन 38 गिगा टन कार्बन डायऑक्साईडच्या बरोबरीचे असले पाहिजे, पण गेल्या वर्षी ते 50 गिगा टनपेक्षा जास्त होते. यावरून जागतिक तापमानवा1.5 अंशांपर्यंत राखणे सोपे नाही हे लक्षात येते.

सुमारे 100 ते 150 वर्षांपूर्वीपर्यंत अनेक शतके पृथ्वीचे सरासरी तापमान फारसे वानव्हते. औद्योगिक क्रांतीनंतर या परिस्थितीत वेगाने बदल होत गेला. पर्यावरणातील मानवी हस्तक्षेप, प्रदूषण, जंगलतोड, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन आदी कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांत पृथ्वीचे सरासरी तापमान बरेच वाआहे. सन 1850 ते 1900 या वर्षांमध्ये जागतिक सरासरी तापमानवाअर्धा अंश सेल्सियसपेक्षा कमी होती. ते प्रमाण 1940 ते 1980 दरम्यान अर्धा अंश सेल्सियसपर्यंत आले. 1980 ते 2000 या काळात दरवर्षी पृथ्वीचे सरासरी तापमान साधारण एक अंश सेल्सियसने वागेले. त्यानंतर हा वेग जवळपास दीड अंश सेल्सियसपर्यंत वालागला.

ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर भविष्यात पृथ्वीवरील वातावरण मानवी वस्तीसाठी पोषक राहणार नाही ही बाब जगभरच्या शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आली. त्यानंतर 2015 साली पॅरिस येथे झालेल्या जागतिक हवामान बदलविषयक परिषदेत असे ठरले की, पृथ्वीची वार्षिक सरासरी तापमानवादीड अंश सेल्सियसपेक्षा कमी ठेवण्याचे प्रयत्न करावेत. त्यानुसार जगभर वेगवेगळे प्रयत्न करण्यात आले. त्यांना यश येऊन गेल्या काही वर्षांत हे उद्दिष्ट गाठण्यात येत होते. मात्र 2023 साली त्यात खंड पडला. पर्यावरण रक्षणाच्या भविष्यासाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

गेल्या तीन दशकांत हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी 28 जागतिक परिषदा झाल्या आहेत, पण त्यातून ठोस काहीही घडले नाही. याचे कारण जोपर्यंत राष्ट्रे जीडीपी वाच्या विचारातून बाहेर पडत नाहीत आणि मानवी कल्याणासाठी दुसरा मार्ग शोधत नाहीत तोपर्यंत हवामान बदलांचे संकट सोडवणे शक्य नाही. जवळपास तीन दशकांच्या हवामान बैठकांचा काही उपयोग झाला नाही. कारण जीडीपी वामानवी विकासाचा आधार मानला गेला. परिणामी जागतिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात अपयश आले. जीडीपी वायाने अर्थव्यवस्था मजबूत होत असली तरी ती सर्व लोकांसाठी फायदेशीर आहे का? हे महत्त्वाचे आहे. भूतानच्या ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस संकल्पनेनंतर पर्यावरणवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी ग्लोबल पीस इंडेक्सला दिलेले महत्त्व हे दर्शवते की, केवळ आर्थिक विकास हाच कल्याणाचा मार्ग असू शकत नाही. हे लक्षात घेता जागतिक तापमानवारोखण्यासाठी विकासाचे नवीन मॉडेल तयार करायला हवे.

दरवर्षी होणाऱया जागतिक पर्यावरण परिषदा, हवामान बदल परिषदांमध्ये या विषयावर पुरेसे विचारमंथन होते, पण या परिषदा केवळ औपचारिकता असल्याचे गेल्या 28 वर्षांत पुरेसे पष्ट झाले आहे. असे असूनही या वेळी होणारी चर्चा अधिक पोकळ ठरण्याची शक्यता आहे. कारण एकीकडे युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून जगातील प्रमुख कार्बन उत्सर्जन करणाऱया देशांचे जिवाश्म ऊर्जेवरचे अवलंबित्व पुन्हा वाआहे, तर अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याने हवामान बदलाशी संबंधित पॅरिस करार पुन्हा धोक्यात सापडला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे हवामान बदलाला मानवनिर्मित घटना मानत नसल्यामुळे ते थांबवण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना करण्यास त्यांचा विरोध आहे. आपल्याला आठवत असेल, मागील अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या कार्यकाळात पॅरिस करारातून अमेरिकेने माघार घेतली होती. प्रत्यक्षात आजही अमेरिका हा हरितगृह वायूंचे दरडोई सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा देश आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, औद्योगिक युगाच्या सुरुवातीपासून 2022 पर्यंत एकूण उत्सर्जनामध्ये अमेरिकेचा वाटा अंदाजे 20 टक्के आहे. उत्सर्जन कमी करण्याबाबत सर्व देशांनी, विशेषत विकसित देशांनी कटिबद्धता दाखवल्याशिवाय या शतकात पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात 1.5 ते 2 अंश सेल्सियस वामर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे अशक्य आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, जगातील सर्वच देशांतील श्रीमंत वर्ग त्याच्या राहणीमानात कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही. प्रत्यक्षात हाच वर्ग दरडोई सर्वाधिक ऊर्जा वापरतो. असे असताना सार्वजनिक हिताबाबत त्यांच्यात दिसणारी बेफिकिरी हाच हवामान बदल रोखण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. ही समस्या अनेक वर्षांपासून चालत आली आहे. अशा परिस्थितीत बाकूमध्ये 11 दिवस होणाऱया विचारमंथनातून भरीव काहीतरी घडेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. हवामान बदलाशी संबंधित चिंता व्यक्त करण्यासाठी अशा परिषदा केवळ आणि केवळ एक सोपस्कार बनून गेल्या आहेत.
तापमानवाकमी करण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर प्रत्येक जण ऊर्जेचा कमीत कमी वापर करून आणि निसर्गाचे संवर्धन करून योगदान देऊ शकतो. मानवजात टिकवायची आणि पुच्या पिय़ांचे आयुष्य सुखकर करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची ही शेवटची संधी आहे.

(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत)