जालौर के 91 गांवों में चल रहा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

जालौर: जिले के 91 जनजातीय बहुल गांवों में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जा रही है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 79,156 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है.

बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसर
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है. अभियान के तहत 6 ब्लॉकों के 91 गांवों में 18 विभागों की योजनाओं का लाभ जनजातीय परिवारों को मिलेगा. इसके तहत 2 अक्टूबर को जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे.

योजना की प्रमुख विशेषताएं
– आवास और बुनियादी सुविधाएं: 20 लाख से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया जाएगा. हर घर को स्वच्छ जल और बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी.
– कौशल विकास: आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा.
– स्वास्थ्य सेवाएं: 1,000 से अधिक मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की जाएगी और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी.

समग्र विकास की दिशा में कदम
इस योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण और दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करना है. यह न केवल इन क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा.

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