'जीबीएस' प्रभावित गावांसाठी 500 कोटींचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प

Published on

: 

08 Feb 2025, 3:29 am

Updated on

: 

08 Feb 2025, 3:29 am

पुणे: महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी जशी पुणे महापालिकेची आहे, तशीच ती राज्य सरकारची देखील आहे. त्यामुळे गुलेन-बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) रोगाचा प्रादुर्भाव असणार्‍या सहा गावांमध्ये पाचशे कोटी खर्च करून जलशुद्धीकरण केंद्र बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

पश्चिम महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यांच्या नियोजन समितीच्या बैठक विधानभवन येथे शुक्रवारी (दि. 7) आयोजित करण्यात आली होती. पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सिंहगड रस्ता आणि परिसरातील पाचशे ते सहा गावांमध्ये प्रादुर्भाव झालेल्या जीबीएस या रोगावर चर्चा झाली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी ही माहिती दिली.

अजित पवार म्हणाले, जीबीएसचा प्रादुर्भाव जास्त असलेल्या सहा गावांत जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी 250 कोटी रुपये राज्य सरकार खर्च करणार आहे, तर उर्वरित 250 कोटी रुपये पुणे महापालिकेने उचलावा, असा निर्णय आज घेण्यात आला आहे.

राज्यात रुग्णांची संख्या 180

राज्यात गुलेन बॅरी सिंड्रोम या आजाराच्या सात नवीन रुग्णांची बुधवारी नोंद झाली. त्यामुळे एकूण रुग्णांची संख्या 180 झाली असून, त्यापैकी 146 जणांच्या नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. आतापर्यंत 6 रुग्णांचा जीबीएसमुळे मृत्यू झाल्याची नोंद सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून करण्यात आली आहे.