झेडपीतून 15 फेब्रुवारीनंतर खरेदीला बंदी ! अर्थसंकल्पापूर्वीच्या खर्चाला बसणार चाप

Published on

: 

22 Jan 2025, 10:30 am

Updated on

: 

22 Jan 2025, 10:30 am

जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर होतो. मात्र, अर्थसंकल्पापूर्वी अखेरच्या महिन्यात विविध खात्यांकडून वारेमाप खर्च होतो. मात्र, सरकारी तिजोरीतून होणार्‍या अनावश्यक खर्चाला वित्त विभागाने कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खर्चाला मंजुरी मिळणार नाही, असे स्पष्ट आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेलाही 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. तसेच प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही टेंडर प्रसिद्ध करता येणार नाही, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

जिल्हा नियोजनच्या निधीला मार्च अखेरची दोन वर्षांची मुदत असते. जानेवारीत अखर्चित दिसणारा मोठा निधी 31 मार्चपूर्वी अचानक खर्च झालेला दिसतो. मोठ्या प्रमाणात बिले काढलेली दिसतात. फेब्रुवारीतच प्रशासकीय मान्यता आणि मार्चमध्ये लगेचच कामे पूर्ण होऊन खर्चही झाल्याचे दिसलेले आहे. यात फर्निचर, यासह वेगवेगळ्या खरेदीचा समावेश असतो. मात्र आता राज्याच्या वित्त विभागाने 2024-25 या आर्थिक वर्षात 15 फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. त्याचप्रमाणे फर्निचर दुरुस्ती, संगणकांची दुरुस्ती इत्यादींसाठी मंजुरी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या स्थानिक विकास निधीमधून खरेदीबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील. मात्र त्यास मंजुरी देण्याचे सर्व अधिकार वित्त विभागाचेच असणार आहेत. तर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत औषध खरेदी करण्यास सरकारकडून मुभा देण्यात आली आहे.

पुन्हा ‘बॅकडेटेड’ खेळ?

शासनाचा 15 फेब्रुवारीचा अल्टिमेटम लक्षात घेता प्रशासनाकडून आवश्यक खरेदीसाठी, त्यासाठीच्या प्रशासकीय मान्यतांची लगबग वाढणार आहे. मध्यंतरी जलजीवनमधून पुढे आलेल्या ‘बॅकडेटड’च्या युक्तीच्या चर्चेची यंदाच्या खरेदीच्या प्रशासकीय मान्यतांमध्येही चर्चा झाल्यास नवल वाटणार नाही.