‘टीओडी’ वीजमीटर मोफत अन् पोस्टपेडच; महावितरण प्रशासनाची माहितीFile Photo
Published on
:
30 Jan 2025, 6:30 am
Updated on
:
30 Jan 2025, 6:30 am
पुणे: नवे वीजमीटर हे प्रीपेड नसून ते टीओडी वीजमीटर आहेत. ते मोफत लावले जात असून, या मीटरमुळे बिलिंग प्रणालीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. शिवाय यातील आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे वीजवापर मोबाईलवर कळणार असून, त्याआधारे बिल निघणार असल्याचा दावा महावितरणकडून करण्यात येत आहे.
टीओडी म्हणजे टाइम ऑफ डे प्रणालीवर आधारित नवे मीटर स्वस्त वीजदराच्या स्लॅबसाठी उपयुक्त असून, सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी नेट मीटरिंग, स्वयंचलित अचूक मीटर रीडिंग मिळणार असल्याचाही दावा महावितरण करत आहे.
या वेळेत वापर केल्यास मिळेल सवलत
एप्रिल महिन्यापासून घरगुती ग्राहकांना टाइम ऑफ डे (टीओडी) प्रमाणे वीज दर लागू होणार आहे. महावितरणने विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या वीजदरनिश्चिती प्रस्तावात घरगुती ग्राहकांनी सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत वीज वापरल्यास सवलत देऊ केली आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी टीओडी मीटर आवश्यक आहे, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले.
सेवा पुरवठादारांची निविदा प्रक्रियेतून निवड
केंद्र शासनाच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत (आरडीएसएस) महावितरणकडून अॅडव्हान्स मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी (एएमआय) सेवा पुरवठादारांची (एनसीसी, अदानी, मान्टेकार्लो, जिनस) निविदा प्रक्रियेतून निवड करण्यात आली आहे. सध्याच्यापोस्ट पेडप्रमाणे बिलिंग चक्र सुरू राहील.
वीजयंत्रणेमध्ये देखील डिजिटल मीटर...
पुणे परिमंडलातील 35 हजार 436 वितरण रोहित्रे व उपकेंद्रातील 1863 उच्चदाब वीजवाहिन्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचे डिजिटल मीटर लावण्याचे काम पूर्ण होत आहे. त्यामुळे वीज यंत्रणेतील विजेचा हिशेब आणखी अचूक होणार आहे. तसेच कोणत्या ठिकाणी वीजवाहिनीत किंवा रोहित्रात बिघाड झाला हे संबंधित अभियंता व कर्मचार्यांना लगेचच कळणार आहे. परिणामी, वीजपुरवठा खंडित राहण्याचा कालावधी कमी होणार आहे.
सेवा पुरवठादार करणार मीटरची दहा वर्षे देखभाल
‘आरडीएसएस’ योजनेतून आधुनिक डिजिटल मीटर बसविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान मिळणार आहे. महावितरणच्या नियंत्रणात पुढील 10 वर्षे सदोष व नादुरुस्त मीटर बदलण्याची जबाबदारी संबंधित सेवा पुरवठादारांवर राहणार आहे. यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाच्या मीटरचा कोणताही आर्थिक भुर्दंड महावितरण व वीजग्राहकांवर स्वतंत्रपणे पडणार नाही. विशेष म्हणजे, या नवीन मीटरसाठी महावितरणकडून कोणतेही कर्ज काढण्यात आलेले नाही.