ठाणे. विकास कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जमीन की जरूरत होती है. खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता कहीं ज्यादा होती है, ऐसे में गवर्नमेंट लैंड को कब्जे से मुक्त कराना जरूरी हो जाता है. सरकारी जमीन पर यदि कोई धार्मिक ढांचा बना हो तो उसे हटाने में सरकारी एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है. पूरी छानबीन के बाद ही कोई कदम उठाया जाता है, ताकि जनभावना भी न भड़के और काम भी हो जाए. महाराष्ट्र के ठाणे में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. CIDCO (City And Industrial Development Corporation) ने सभी तरह के कानूनी छानबीन के बाद सरकारी जमीन पर बने एक अवैध दरगाह को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.
नवी मुंबई में बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास कथित रूप से अवैध तौर पर बने दरगाह को गुरुवार को ध्वस्त कर दिया गया. सिडको के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि यह ढांचा राज्य योजना प्राधिकरण (State Planning Authority), सिडको की जमीन पर स्थित है और साल 2011 से इसमें कई बार अवैध निर्माण हुए हैं. सिडको के अधिकारी ने बताया, ‘हमने जांच शुरू की और दरगाह के मुतवल्ली (ट्रस्टी) उसके स्वामित्व के लिए वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके. सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद अदालत के आदेश पर ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया.’
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समय के साथ बढ़ता गया दरगाह का क्षेत्र
हिंदू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के समन्वयक सुनील घनवट ने सिडको के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह दरगाह के खिलाफ किए गए उनके अभियान की जीत है. घनवट ने दावा किया कि यह लंबे समय से प्रतीक्षित कार्रवाई समिति के अथक प्रयासों का परिणाम है, जो संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. अनधिकृत दरगाह हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करती है. उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत सिर्फ चार पत्थरों से हुई थी, बाद में इसमें परिसर, गुंबद, पानी के फव्वारे, विश्राम क्षेत्र आदि का विस्तार किया गया.
सिडको ने क्या कहा था?
इससे पहले अक्टूबर में सिडको के अधिकारियों ने बताया था कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप बने अवैध दरगाह को विधानसभा चुनाव के बाद ढहा दिया जाएगा. विधानसभा चुनाव संपन्न होने के अगले दिन ही सिडको के अधिकारी बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गए और कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बने दरगाह को ढहा दिया गया. बता दें कि विकास परियोजनाओं को पूरा करने के रास्ते में जमीन पर अवैध कब्जा अक्सर ही रोड़ा बनते हैं. इसे हटाने के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर कानूनी से लेकर अन्य तरह के कदम उठाने होते हैं.
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FIRST PUBLISHED :
November 21, 2024, 22:48 IST