>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
‘‘एका जैन मुनींनी मला स्वप्नात येऊन लवकरच तुम्ही मुख्यमंत्री होणार असल्याचा दृष्टांत दिला आहे,’’ असे सांगत कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी कर्नाटकच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. सर्व काही सुशेगात सुरू असताना सिद्धरामय्या व शिवकुमार यांनी एकमेकांविरोधात समशेरी उपसणे काँग्रेसच्या दृष्टीने घातक आहे. कर्नाटकचेच असणारे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यावर तोडगा काढतीलच. त्यांनी तो लवकर काढावा.
कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर हायकमांडने सिद्धरामय्यांच्या गळ्यात पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली होती. त्या वेळी अडीच वर्षांनंतर सिद्धरामय्या पायउतार होतील व शिवकुमार मुख्यमंत्री होतील, असा फॉर्म्युला ठरविण्यात आला होता. या वर्षाच्या अखेरीस त्यानुसार होणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याला 11 महिन्यांचा कालावधी असतानाच काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून फटाके फुटू लागले आहेत. शिवकुमार यांच्या स्वप्नांना छेद देत सिद्धरामय्या यांनी ‘‘कर्नाटकात मुख्यमंत्रीपदाची कोणतीही व्हॅकन्सी नाही,’’ असे जाहीरपणे सांगितले आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवकुमार यांनीही आपण प्रदेशाध्यक्षपद सोडणार नसल्याचे सांगत प्रदेशाध्यक्षपद कोणत्या बाजारात विकण्यासाठी उपलब्ध नसल्याचा टोला सिद्धरामय्यांना लगावला आहे. वास्तविक सिद्धरामय्या व शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार चांगल्या पद्धतीने चालले आहे. तसे पाहिले तर विरोधी पक्ष कमजोर आहे. मात्र ‘काँग्रेसच काँग्रेसचा शत्रू आहे’ या उक्तीचा प्रत्यय कर्नाटकात येऊ लागला आहे.
भाजपने सर्व आयुधे वापरूनही कानडी जनतेने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला नाकारून काँग्रेसच्या बाजूने कौल दिला. मात्र ‘दैव देते आणि कर्म नेते’ या उक्तीप्रमाणे सिद्धरामय्यांचे सरकार बनल्यापासून त्यांच्यात व शिवकुमार यांच्यात बेबनाव निर्माण झाला आहे. या दोन्ही नेत्यांकडे चांगला जनाधार असल्याने त्यांना आलटून पालटून मुख्यमंत्रीपदाची संधी देण्याचा हायकमांडने तथाकथित फार्म्युला आखला आहे. सिद्धरामय्या हे कर्नाटकातील ओबीसींचे आजघडीचे सर्वात मोठे नेते आहेत. त्यांना दलित व मुस्लिमांचाही मोठा जनाधार आहे. दुसरीकडे शिवकुमार हे वक्कलिंगा या प्रबळ जातीचे पाठबळ असणारे नेते आहेत. त्याच जोडीला शिवकुमार यांच्याकडे लिंगायत व्होट बँकही आहे. शिवकुमार यांचे कट्टर राजकीय विरोधक सतीश जरकहोली यांनी ‘न्यू इयर पार्टी’ बोलावली होती. या पार्टीला झाडून सिद्धरामय्या समर्थक होते. त्या वेळी शिवकुमार विदेशात न्यू इयर साजरे करत होते. कोणत्याही परिस्थितीत शिवकुमार यांना सीएम होऊ न देण्याच्या आणाभाका, त्या न्यू इयर पार्टीत घेतल्या गेल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे शिवकुमार अस्वस्थ आहेत. कर्नाटकात या ‘दोघांच्या भांडणात आपले काहीतरी साधेल’, या अपेक्षेने भाजपने चातकाप्रमाणे घटनाक्रमाकडे नजर लावली आहे. कर्नाटकातील सत्ता गेल्याची सल भाजपच्या मनात आहे. त्यामुळे काँग्रेसमधील या सत्तानाट्यात भाजपला सर्वाधिक रस आहे. या सत्तानाट्यातील असंतुष्टांना चुचकारून आवडीचा ‘खोके पॅटर्न’ राबवून भाजप सत्तेचा नवा डाव टाकू इच्छित आहे. दुर्दैवाने काँग्रेसमधील बेदिली त्याला एक प्रकारे पाठबळच देते आहे.
डेरा सच्चा का डर
डेरा सच्चा सौदाचा सर्वेसर्वा बाबा रामरहिम त्याच्या कुकृत्याबद्दल कुप्रसिद्ध असला तरी हरयाणातील भाजप सरकारचा तो ‘लाडका भाऊ’ आहे. त्यामुळे निवडणुका आल्या रे आल्या की, या बाबाला पॅरोलवर बाहेर आणले जाते. हे बाबा महाशय भाजपकडे मते वळवतात व अंतर्धान पावतात. देशातले एकंदरीतच सध्याचे राजकारण हे उबग आणणारे आहे. त्यात व्होट बँक हा महत्त्वाचा फॅक्टर. बाबाला शिक्षा झाल्यापासून तो तब्बल बारा वेळा पॅरोलवर बाहेर आला आहे, यावरून त्याच्या मागच्या मजबूत व्होट बँकेचा अंदाज येतो. पंजाब, हरयाणा विधानसभेची निवडणूक असो की लोकसभा निवडणूक, या निवडणुकीत भाजपसाठी कामगिरी फत्ते केली की, पुढच्या ‘पॅरोलची सोय’ करून बाबा आत जातो व पुन्हा बाहेर येतो. हे नित्याचेच झाले आहे. मात्र याविरुद्ध कोणताही राजकीय पक्ष बोलत नाही हे विशेष. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका रंगात आलेल्या असताना हा बाबा पुन्हा पॅरोलवर 50 दिवसांसाठी प्रकटला. दिल्लीमध्ये या बाबाला गुरुस्थानी मानणाऱ्या मतदारांची संख्या अधिक आहे. विशेषतः जो मतदार केजरीवालांच्या सवलतीच्या योजनांकडे आकृष्ट झाला आहे, त्याला भाजपकडे वळवण्याची कामगिरी हा बाबा पन्नास दिवसांत ‘छू मंतर’ करत करू शकतो. मात्र सोशल मीडिया व मीडियातील काही घटक सोडले तर या बाबाविरुद्ध बोलण्याची हिंमत कोणीही दाखवत नाही. आप व काँग्रेसच्या गोटातही शांतता आहे. बाबाविरोधात बोलले तर ती व्होट बँक विरोधात जाईल ही भीती या दोन्ही पक्षांना असावी.
चंद्राबाबूंचा ‘स्ट्राईक रेट’
मोदी सरकार नितीशबाबू व चंद्राबाबू या दोन ‘बाबूं’च्या टेकूवर उभे आहे. त्यातल्या नितीशबाबूंच्या विस्मरणाच्या आजारपणाचा फायदा घेत भाजपने त्यांचा पक्षच ‘टेकओव्हर’ केल्याने भाजपची काळजी काही काळापुरती मिटली असली तरी चंद्राबाबूंसारख्या तरबेज नेत्यामुळे भाजपची महाशक्ती धास्तावलेली असते. चंद्राबाबू हे विकासाचे व्हिजन असणारे नेते मानले जातात. दिल्लीत आले की, ते त्यांची ‘विश लिस्ट’ घेऊन फिरत असतात. इतके दिवस महाशक्तीने चंद्राबाबूंना फारशी दाद दिली नव्हती. मात्र चंदाबाबू ‘वेगळ्या हालचाली’ करू शकतात हे लक्षात आल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांत महाशक्तीने मदतीचा हात सैल केला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत आंध्र प्रदेशला तीन लाख कोटींची मदत दिल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चंद्राबाबूंच्या उपस्थितीतच देऊन टाकली. वास्तविक बिहार हे राज्य आंध्रपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक मागास आहे. त्यातच तिथे लवकरच निवडणुकाही होणार आहेत. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीही अधूनमधून होत असते. मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत महाशक्तीने मदतीचे वाण आंध्राच्या झोळीत टाकले आहे. नितीशबाबूंचा पक्ष व त्यांचे 12 खासदार आपल्याच दावणीला बांधले आहेत हे महाशक्तीला माहीत आहे. मात्र चंद्राबाबूंच्या 16 खासदारांची ती बाब नाही. त्यामुळे सध्या तरी चंद्राबाबूंना दुखवून चालणार नाही. त्यामुळे चंद्राबाबूंचे चोचले पुरविणे सुरूच आहे.