दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:विधानसभेसाठी महायुतीची साखरपेरणी; लोकसभेनंतर 100 दिवसांत 5106 जीआर

लोकसभा निवडणुकीतील खराब कामगिरी विधानसभेत सुधारण्यासाठी राज्यातील महायुती सरकारने योजना आणि विकासकामांचा धडाका लावला आहे. लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतरच्या १०० दिवसांत सरकारने विविध योजना, विकासकामांचे ५१०६ शासन निर्णय (जीआर) काढले. गेल्या वर्षी या कालावधीच्या तुलनेत ही संख्या तब्बल १११६ ने अधिक आहे. सर्वाधिक जीआर काढणाऱ्या टॉप १० विभागात शिंदेसेनेकडील ५, भाजप ४ खाती आहेत, तर अर्थ मंत्रालयाची चावी असूनही अजित पवार गटाच्या फक्त एकाच विभागाचा समावेश आहे. राज्यात नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात विधानसभा निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू शकते. या काळात नवीन योजनांना मंजुरी, घोषणा किंवा निधी देता येत नाही. त्यामुळे सरकारने घाईघाईने योजना मंजुरीचा धडाका लावला आहे. लोकसभेची आचारसंहिता १६ मार्च ते ६ जूनदरम्यान होती. ती संपल्याच्या १०० दिवसांत म्हणजेच ७ जून ते १५ सप्टेंबरदरम्यान शासनाने ५१०६ जीआर काढले. गेल्या वर्षी याच १०० दिवसांत ही संख्या ३९९० होती. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १११६ जीआर अधिक निघाले. यंदा दररोज सरासरी ५१, तर गेल्या वर्षी ३९ जीआर होते.उर्वरित. पान २ ३ महिने आचारसंहिता, तरी योजनांचा सपाटा या वर्षात विक्रमी ३५९७ जीआर एकट्या मार्चमध्ये निघाले. पैकी १६ मार्चला आचारसंहिता लागेपर्यंत २६३०, तर अाचारसंहितेच्या काळात एप्रिल, मे, जूनमध्ये अनुक्रमे ३५९, ३६९ आणि ७३४ जीआर निघाले. नंतर परत ही संख्या वाढत गेली. ३ महिने आचारसंहिता असतानाही यंदा गेल्या वर्षी याच कालावधीच्या तुलनेत १९४१ अधिक जीआर निघाले. १ जानेवारी ते १८ सप्टेंबर २०२४ : १३,२५५ १ जानेवारी ते १८ सप्टेंबर २०२३ : ११,३१४