नव्या कापूस धोरणाचा कापड उद्योगांना फायदा!

नागपूर : 2001 पासून दररोज सरासरी 8 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची नोंद झालेल्या विदर्भाचे कृषी संकट कापूस संदर्भातील नव्या धोरणामुळे कमी होईल, राज्यातील कापड उद्योग, गिरण्यांना प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास शेतकर्‍यामधून, शेतकरी नेत्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.

ज्येष्ठ शेतकरी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या भारतीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले. ज्यामध्ये लागवडी खर्चाचे नियमन, उत्पादकता वाढविण्यासाठी कापूस अभियानाची सुरुवात व तेलबियांना प्रोत्साहन देणे या मुख्य मुद्द्यांवर मिशन मोडमध्ये कार्यक्रम सादर करण्यात आला याकडे आवर्जून लक्ष वेधले. अर्थमंत्र्यांनी ‘धन ध्यान कृषी’ योजनेची घोषणा केली. यामुळे देशातील 1 कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांना मदत होईल आणि ‘प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषी योजना’ कमी उत्पादन, आधुनिक पीक तीव्रता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज मापदंड असलेल्या 100 जिल्ह्यांना समाविष्ट करेल.

तरुण, महिला आणि शेतकर्‍यांवर लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण समृद्धी, लवचिकता कार्यक्रम सुरू करण्याच्या आणि तूर, उडीद आणि मसूरवर विशेष लक्ष केंद्रित करून डाळींमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी 6 वर्षांचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. कापूस उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 5 वर्षांच्या अभियानासोबत उच्च उत्पन्न देणार्‍या बियाण्यांचे प्रस्तावित राष्ट्रीय अभियानाचेही तिवारी यांनी स्वागत केले. दरम्यान, शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी या नव्या कापूस धोरणाचा शेतकर्‍यांना फारसा फायदा होणार नाही, असे सांगितले. एक्स्ट्रा लाँग स्टॅपल कापूस जो केवळ 7-8 लाख गाठीच आयात करतात त्याला फायदा होईल. मिल मालकांना स्वस्त कापूस मिळाला म्हणून कापडाचे दर कमी झाले का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

एकंदरीत हे गिरणी मालकांच्या हिताचे धोरण असल्याचे सांगितले. उत्पादन वाढविण्याच्या द़ृष्टीने या अर्थसंकल्पात भर दिला गेला असला तरी शेतकर्‍यांना उत्पन्न वाढेल का याची कुठलीही हमी नाही. कोरडवाहू शेतकरी उपेक्षित राहणार असून एकीकडे शेतकरी निसर्गाशी व दुसरीकडे बाजाराच्या आणि शेतीशी संघर्ष करत राहतो, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.