निवडणूक आयोग अलर्ट! ‘व्होट जिहाद’ची चौकशी होणार

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यानंतरही महायुती सरकारने मंगळवारी धडाधड दोनशेहून अधिक शासन निर्णय जारी केले आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरू झाल्यावर दुपारी साडेतीन वाजल्यानंतर जारी झालेल्या शासन निर्णयांची (जीआर) चौकशी करण्याची घोषणा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी आज केली तसेच ‘व्होट जिहाद’ची चौकशी केली जाईल. यावर तपासून कारवाई होईल. यामध्ये कोणताही पक्षपात होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीची पत्रकार परिषदेतून माहिती दिली. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही आमदारांच्या निधीवाटपासह प्रशासकीय प्रकल्पांना मान्यता, बदल्या, नियुक्त्यांचे शासन निर्णय जारी केले. यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाल्याकडे माध्यमांनी लक्ष वेधले त्यावर उत्तर देताना, कोणते शासन निर्णय जारी केले ते तपासले जाईल, असे निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी एका प्रश्नावर यावेळी स्पष्ट केले.

कायद्याच्या बाहेरचे विधान

कायद्याच्या बाहेर जाणारे विधान कोणी करीत असेल तर त्याच्यावर निश्चित कारवाई होईल. अमूक एक शब्द कायद्याच्या बाहेर जाणारा आहे अथवा नाही याचे उत्तर हे नक्की काय झाले आहे याच्यावर अवलंबून आहे. कायद्याच्या चौकटीतच ते सिद्ध व्हावे लागेल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सांगण्यात आले.

पाच वर्षांत मतदारांच्या संख्येत वाढ

2019च्या तुलेतन आता मतदारांच्या संख्येमध्ये 69 हजार 23 199 इतकी वाढ झाली आहे.

ज्येष्ठ मतदार

सध्याच्या मतदार यादीत 85 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 12 लाख 43 हजार 193 192 इतकी आहे, तर वयाची 100 वर्षे पार केलेल्या मतदारांची संख्या 47 हजार 716 इतकी आहे.

नवमतदारांची संख्या

सध्याच्या मतदार यादीत 18 ते 19 या वयोगटातील नवमतदारांची संख्या 20 लाख 92 हजार 206 इतकी आहे.

मतदानाची घटती टक्केवारी

मागील दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि आताच्य लोकसभा निवडणुकीमधील मतांची टक्केवारी घटत आहे. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 61 टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर 2019 मधील विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण घटले आणि 61.1 टक्के मतदान झाले. तर या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण मतदान 61.33 टक्के झाले.

शहरी मतदार उदासीन

शहरातील मतदार मतदानामध्ये उदासीन असल्याचे लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. त्यामुळे शहरी भागातील मतदारांनी जास्तीत जास्त मतदान करावे यासाठी मुंबई, पुणे, ठाणे अशा शहरांमधील अतिउंच इमारती, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि निवासी संकुलांमध्ये एकूण 1 हजार 181 मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.

सहा लाख कर्मचारी

विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी सुमारे सहा लाख कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय पोलीसही तैनात करण्यात येणार आहेत.

पिपाणी-तुतारी चिन्हाचा वाद

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाच्या तुतारीशी साधर्म्य साधणाऱया पिपाणी या चिन्हाचा वाद आहे. त्याबाबत विचारले असता, पिपाणी आणि तुतारी हे चिन्ह बाजूबाजूला येणार का हे आताच सांगता येत नाही. कारण मतदानयंत्राच्या बॅलट वरील क्रम हा उमेदवाराच्या नावाच्या वर्णमालेनुसार त्यावेळी ठरतो असेही चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले.

असे कर्मचारी-पोलीस तैनात

विधानसभा निवडणुकीसाठी 2500 हजार पोलीस अधिकारी काम करीत आहेत. तर 21000 पोलीस कर्मचारीही इलेक्शन डय़ुटीवर राहणार आहेत. शिवाय विविध निवडणूक कामांसाठी 32 पंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सद्यस्थितीत पालिकेचे 15 हजार कर्मचारी काम करीत असून निवडणुकीच्या दिवशी 40 हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष निवडणूक काम करणार असल्याची माहिती सह आयुक्त कायदा सुव्यवस्था सत्यनारायण चौधरी यांनी दिली.

महिला मतदारांचे प्रमाण वाढले

2011 च्या जनगणनेनुसार एक हजार पुरुषांच्या मागे 929 महिला असे प्रमाण होते. त्या तुलनेत 2019मध्ये मतदार यादीतील महिलांचे प्रमाण 925 होते. महिला मतदार नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आल्यामुळे 2024 मध्ये एक हजार पुरुषांच्या मागे 936 महिला असे प्रमाण झाले आहे.

चोक्कलिंगम काय म्हणाले…

लोकसभा निवडणुकीत ‘व्होट जिहाद’ झाल्यामुळे विरोधकांचे उमेदवार निवडून आले होते असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. या पार्श्वभूमीवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना एस. चौक्कलिंगम म्हणाले की, व्होट जिहाद शब्दाबाबत कायदेशीर तज्ञ आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाखाली तपास करून निर्णय घेण्यात येईल. यामध्ये कोणताही पक्षपात केला जाणार नाही.

आमदार निधीतून अनुदान वाटपावर बंदी

निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात आमदाराच्या स्वेच्छा निधीतून अनुदान वाटपावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय मंत्र्यांचे दौरे, एकत्रित निधीतून शासकीय जाहिरात, नवीन कामांची-योजनांची घोषणा करण्यावर बंदी आहे.

खर्चाची मर्यादा 40 लाख

विधानसभेला खर्चाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडे केली होती, पण उमेदवाराला निवडणूक खर्चाची मर्यादा 40 लाख असेल.

बूथवरील 1500 मतदारांची संख्या 800 करणार

लोकसभा निवडणुकीत काही मतदारसंघांतील मतदान केंद्रांवर मतदारांची प्रचंड गर्दी झाल्याने उडालेल्या गोंधळामुळे निवडणूक आयोगाने आता गर्दीचे नियोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये एका मतदान केंद्रावर नियोजित असणारी सुमारे पंधराशे मतदारांची संख्या आठशे ते बाराशेपर्यंत नियंत्रित करण्यात येणार आहे. शिवाय लांब रांगांमध्ये मतदारांचे हाल टाळण्यासाठी रांगांमध्ये बसण्याची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, व्हीलचेअर, प्राथमिक आरोग्य सुविधा आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज दिली.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या पालिका आयुक्त प्रशासक भूषण गगराणी यांनी आज पालिका मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकीच्या नियोजनाची माहिती दिली. निवडणुकीसाठी मतदारांनी मोठय़ा संख्येने घराबाहेर पडून मतदान करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी मतदार आणि राजकीय पक्षांनीदेखील सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. विधानसभा निवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर जिल्हा आणि उपनगर जिल्हा क्षेत्रातील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत मुख्यालयात आज बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, अश्विनी जोशी, अमित सैनी, अभिजित बांगर, मुंबई जिल्हा शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव, उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, पालिकेचे विशेष कार्य अधिकारी विजय बालमवार आदी उपस्थित होते.

मतदारांना ताटकळत राहावे लागणार नाही

विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रावर चोख बंदोबस्त तसेच आवश्यक सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. मतदारांना रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली आहे, असे गगराणी यांनी सांगितले. एका मतदान केंद्राच्या ठिकाणी 10 पेक्षा जास्त केंद्रे असल्यास ते जवळच्या ठिकाणी स्थलांतरीत करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सुसूत्रीकरणानंतर मतदान केंद्रांमध्ये झालेल्या बदलाबाबत मतदारांना प्रसारमाध्यम, समाजमाध्यमाद्वारे माहिती देण्यात आली आहे. यासोबत मतदान केंद्रांची माहिती असलेल्या ‘क्यूआर कोड’सह संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी यांची स्वाक्षरी असलेले पत्र प्रत्येक मतदारांच्या घरी जाऊन देण्यात येणार असल्याचे गगराणी यांनी सांगितले.

100 मिनिटांत तक्रारीचे निराकरण

– KYCed Apped – उमेदवारांबाबत माहिती या अॅपवर उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच Cviedgiled अॅपच्या मदतीने आचारसंहिता उल्लंघनसंदर्भातील तक्रार मतदारांना करता येते. या अॅपवर केलेल्या तक्रारींचे 100 मिनिटांत निराकरण केले जाते.

– ऑनलाईन मतदार नोंदणी करण्यासाठी hedttpeds://voters.ecied.goved.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. vvoter helpline Apped – मतदारांना आपले नाव मतदार यादीत तपासता येईल व नवीन मतदार नोंदणी या अॅपद्वारे करता येईल.

– मतदान वाढवण्यासाठी यंदाही निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार वेगवेगळय़ा उपाययोजना आणि जनजागृतीदेखील करण्यात येत आहे. ज्या पात्र मतदारांनी अद्याप मतदार नोंदणी केलेली नाही त्यांना निवडणुकीसाठी उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसाच्या दहा दिवस अगोदरपर्यंत सहा क्रमांकाचा अर्ज करून नोंदणी करता येते. तशी मुभा आताही दिली आहे.

19 ऑक्टोबरपर्यंत मतदार नोंदणी करता येणार

19 ऑक्टोबरपर्यंत मतदारांना नोंदणी करता येईल. या दिवशी रात्री 12 वाजेपर्यत मतदार नोंदणीचे अर्ज स्वीकारले जातील. तसेच नाव कमी करणे, नावात दुरुस्ती करणे याबाबतही समान प्रक्रिया आणि मुदत आहे, अशी माहिती गगराणी यांनी दिली.