नोएडा अथॉरिटी में फर्जीवाड़ा! 5 से 50 लाख में बन गए JE, रिश्तेदारों को नौकरी

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नोएडा अथॉरिटी में फर्जी तरीके से संविदा पर भर्ती.

नोएडाः नोएडा में सरकारी नौकरी के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. नोएडा प्राधिकरण में संविदा पर जेई को भर्ती किया गया. इसमें ईएंडएम विभाग में 5 से 50 लाख रुपये लेकर कर्मचारियों के रिश्तेदारों को संविदा जेई पर भर्ती करा दिया. सारा खेल प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम से नोएडा प्राधिकरण के ईएंडएम में तैनात रहे उपमहाप्रबंधक राजेश कुमार के पदस्थ रहने के दौरान हुआ. मामले में सीईओ डॉ लोकेश एम ने जांच के आदेश दिए हैं, हालांकि राजेश कुमार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.

बता दें कि इस प्रकरण की शिकायत नोएडा प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों की ओर से भाजपा नोएडा महानगर अध्यक्ष के पास जून में की गई थी. जिसमें बड़े पैमाने पर नोएडा प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों की ओर से मोटा पैसा लेकर संविदा जेई की तैनाती करने की बात कही थी. जिसकी जांच कराने का आग्रह किया था. इस शिकायत के आधार पर महानगर अध्यक्ष की ओर से प्राधिकरण सीईओ के पत्र भी लिखा गया था, लेकिन जांच तब शुरू हुई जब ईएंडएम में तैनात उपमहाप्रबंधक राजेश कुमार का उनके मूल विभाग में तबादला कर दिया गया.

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सूत्रों के मुताबिक, नोएडा प्राधिकरण के ईएंडएम तीन में तुषार देशवाल की तैनाती हुई है. जिसके पास क्वालीफिकेशन नहीं है. वर्तमान में ईएंडएम में तैनात जेई अजय देशवाल का भतीजा है. जिसको तैनाती देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया. पहले वर्क सर्किल एक माध्यम से संविदा तैनाती की फाइल भिजवाई गई, लेकिन सीईओ की आपत्ति के बाद उसे ईएंडएम में किसी अन्य कर्मचारी की जगह तैनाती दे दी गई. इस तैनाती में 50 लाख रुपये का सुविधा शुल्क लेने की बात सामने आयी है.

इंट्रीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइएसटीएमएस) में रूप सैनी को मोटा पैसा लेकर भर्ती किया गया है. इसके पास जो डिग्री है, वह कंप्यूटर साइंस की है. ईएंडएम दो में तरुण चौधरी को संविदा जेई की तैनाती दी गई है. जो वर्तमान में जल खंड में तैनात जेई मदन पाल चौधरी का बेटा है. ईएंडएम एक में राय प्रताप सिंह को संविदा पर लगाया गया है, जो प्राधिकरण में तैनात जेई अनेक सिंह का रिश्तेदार है. पिछले दिनों सीईओ ने इस मामले में बैठक की थी. जिसमें संविदा पर तैनात इन चारों जेई को हटाने से पहले प्रकरण की संपूर्ण जांच करने का आदेश दिया.

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FIRST PUBLISHED :

September 25, 2024, 11:51 IST

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