पाणीपुरवठा योजनांना सहा महिन्यांत रुपयाही नाही

कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुरेसा आणि नळाद्वारे स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्याचा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता निधीच्या प्रतीक्षेत आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून या अभियानाला दमडीही मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत शंभर दिवसांत दिलेले ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्याचे आव्हान अधिकार्‍यांसमोर आहे.

ग्रामीण भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य संपविण्यासाठी शासनाच्या वतीने गेल्या दोन दशकांपासून विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. वर्षानुवर्षे टंचाईला तोंड द्याव्या लागणार्‍या गावकर्‍यांना नळाद्वारे घरात पाणी येऊ लागले आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या टंचाईच्या आराखड्यातील गावांची संख्या निम्म्याने कमी झाली आहे. सध्या जलजीवन अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या अभियानांतर्गत सर्वत्र पाणीपुरवठा योजनांची कामे जोरात सुरू आहेत. सुरुवातीला जिल्ह्यात या अभियानाची गती कमी होती; परंतु नंतर मात्र चांगलीच गती घेतली. निधी मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्याने पाणीपुरवठा योजनांची कामेदेखील गतीने पूर्ण होऊ लागली. गतीने कामे सुरू असतानाच सप्टेंबर महिन्यापासून निधीअभावी पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना ब्रेक लागला आहे.

जलजीवन अभियानांतर्गत ऑगस्ट महिन्यात चार कोटींचा निधी आला होता. त्यानंतर मात्र नवीन वर्ष सुरू झाले तरी एक दमडीही या अभियानासाठी शासनाच्या वतीने आलेली नाही. त्याचा परिणाम कामांवर होऊ लागला आहे. योजनांची कामे रखडू लागली आहेत. अशी परिस्थिती असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील प्रशासन अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी शंभर दिवसांचा कालावधी आखला आहे. यामध्ये प्रत्येक विभागाला सातकलमी कार्यक्रम दिला आहे. त्याचप्रमाणे योजनांचेही उद्दिष्ट दिले आहे. निधी नसल्यामुळे कंत्राटदारांनीदेखील आपला हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे जलजीवनचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.