बार्शीत 60टक्के गावात रोजगार हमीची समिती नाही:घरकुल बांधणीत अनेक त्रुटी, काही ठिकाणी घरकुल पूर्ण झाले परंतु त्यांचे बिल दिले नाही

बार्शी तालुक्यातील १२८ गावांमध्ये २०२३-२४ मध्ये झालेल्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या योजनेमधून प्रत्येक गावामध्ये झालेल्या कामाचे सामाजिक अंकेक्षणचे सोशल ऑडिट व कामाची तपासणी २९ डिसेंबर २०२४ ते ३१ जानेवारी २०२५ या कालावधीमध्ये करण्यात आली. जन सुनावणीमध्ये समोर आलेल्या प्रमुख त्रुटी समोर आल्या. यामध्ये लाभार्थींना घरकुल मंजूर असून, पहिला हप्ता दिलेला असतानाही घरकुल सुरू करण्यात आलेली नाही. तर काही ठिकाणी घरकुल पूर्ण झालेले आहे. परंतु त्यांचे संपूर्ण बिल देण्यात आलेले नाही. पंचायत समितीकडे वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. खरेदी केलेल्या साहित्याची बिले उपलब्ध नाहीत. शेंद्री ग्रामपंचायतीत एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे साहित्य खरेदी असून, त्याचे बिल तपासणी वेळी प्राप्त झाले नाही. ६० टक्के गावांत रोजगार हमी योजनेची समितीच गठीत करण्यात आलेली नाही. या तपासणीत साधन व्यक्तीकडून काढण्यात आलेल्या त्रुटी त्याबद्दलची सामाजिक अंकेक्षण तालुकास्तरीय जनसुनावणी १ फेब्रुवारी रोजी पंचायत समिती बार्शी येथे सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी मंत्रालय मुंबई यांच्यामार्फत घेण्यात आली. जन सुनावणीमध्ये समर आलेल्या प्रमुख त्रुटी लाभार्थींना घरकुल मंजूर असून पहिला हप्ता दिलेला असताना देखील घरकुल सुरू करण्यात आलेली नाही. तर काही ठिकाणी घरकुल पूर्ण झालेले आहे. यावेळी बार्शी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी महेश सुळे, पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायत नितीन वाघमारे, सामाजिक एकाही गावात रोजगार दिवस केला जात नाही तालुक्यात एकाही गावात रोजगार दिवस साजरा होत नाही. रोजगार सहायकांना प्रशिक्षण न दिल्यामुळे कामांमध्ये विसंगती येते. भांडेगावातील काँक्रिट रोडचे मस्टर उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी कामाचे फलक नाहीत. परंतु शासनाकडून फलकाचे बिल दिले आहे. मोदी आवास मधून १५ हजार रुपये दिलेल्या अनेक लाभार्थींचे काम सुरू नाही. बार्शी पंचायत समितीमध्ये ... पंचायत समिीच्या बैठकीवेळी उपस्थित अधिकवारी व नागरिक. माहिती घेऊन खुलासा सादर करू शंकर नाईकवाडी यांची घरकुल मंजुरी २०१८ च्या अगोदरची आहे. मी पदभार घेण्याअगोदर पहिला हप्ता दिल ा होता. माझ्या परस्पर त्या ठिकाणाचे जिओ टॅगिंग केले आहे. त्यांचे घरकुल पूर्ण आहे. त्यांना दुसरा हप्ता दिला आहे. आजपर्यंत ६० हजार रुपये मिळाले आहेत. लाभार्थी मृत असल्याने पुढील रक्कम दिली नाही. ग्रामरोजगार सहाय्यक यांच्याकडून घरकुलाचे ठिकाण दाखवण्यात तफावत झाली असावी. अधिक माहिती घेऊन याबद्दलचा खुलासा समितीसमोर सादर करू. -अशोक घुगे, ग्रामविकास अधिकारी, मालेगाव वरिष्ठांच्या परवानगीने, शेतात घरकुल मालेगावातील शंकर दामोदर नाईकवाडे यांचे घरकुल ऑनलाइन पूर्ण दाखवते. परंतु तपासणी केली असता गावात ते दिसले नाही, असे गंभीर मुद्दे या सर्वेक्षणात समोर आले. साधन व्यक्तींनी उभा केलेला प्रश्न गावठाण मध्ये घरकुल न बांधता शेतात घरकुल बांधले यावर ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदवत लाभार्थीच्या नावावर शेती असताना त्या ठिकाणी घरकुल बांधून ते वास्तव करत असल्यास वरिष्ठ कार्यालयाकडून परवानगी मिळाल्यामुळे त्यांना शेतात घरकुल बांधायला परवानगी दिलेली आहे, असे सांगण्यात आले. संस्था प्रतिनिधी हनुमंत कादे, मजूर प्रतिनिधी म्हणून सुवर्णा वायकर यांच्या पॅनल समोर सामाजिक अंकेक्षण सुनावणीचे प्रतिनिधी पांडुरंग मुतनवार, मनीष गावंडे यांनी जन सुनावणी घेतली. यावेळी स्वप्नील शिंदे, नितीन खर्चे, ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामरोजगार सहाय्यक उपस्थित होते.