मांसाहाराबद्दल शत्रुघ्न सिन्हा यांची मोठी मागणी; म्हणाले “देशभरात..”

अभिनेते आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. नुकतंच त्यांनी मांसाहार आणि समान नागरी कायदा (UCC) यांबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. समान नागरी कायद्याचं समर्थन करत शत्रुघ्न सिन्हा यांनी संपूर्ण देशात मांसाहारावर बंदी घालण्याची मागणी केली. “फक्त गोमांसच नाही तर संपूर्ण देशात प्रत्येक प्रकारच्या मांसाहारावर बंदी आणण्याची गरज आहे. भारतात नॉनव्हेज जेवणावर बंदी घातली पाहिजे”, असं वक्तव्य त्यांनी केलंय. यावेळी त्यांनी समान नागरी कायद्याची प्रशंसा केली.

काय म्हणाले शत्रुघ्न सिन्हा?

“उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करणं कौतुकास्पद आहे. देशभरात समान नागरिक कायदा लागू केला पाहिजे आणि मला खात्री आहे की प्रत्येकजण माझ्या या मताशी सहमत असेल. मात्र त्यात काही त्रुटीसुद्धा आहेत. समस्या अशी आहे की जे नियम उत्तर भारतात लागू केले जाऊ शकतात ते ईशान्येकडील राज्यांमध्ये लागू केले जाऊ शकत नाहीत. युसीसीच्या तरतुदींचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली पाहिजे”, असं ते म्हणाले.

हे सुद्धा वाचा

मांसाहारावरील बंदीबद्दल शत्रुघ्न सिन्हा पुढे म्हणाले, “देशातील अनेक भागांमध्ये गोमांसवर बंदी आहे. माझ्या मते देशभरात फक्त गोमांसच नाही तर संपूर्ण मांसाहारावर बंदी आणली पाहिजे. मात्र ईशान्येतील राज्यांसह देशातील काही भागात अजूनही गोमांस खाल्ला जातो. वहाँ खाओ तो यम्मी, पर हमारे नॉर्थ इंडिया में खाओ तो मम्मी. पण असं केल्याने काही होणार नाही. ठराविक भागांमध्ये नाही तर सगळीकडे बंदी आणली पाहिजे.”

#WATCH | On Gujarat Government to present Uniform Civil Code aft Uttarakhand Government, TMC MP Shatrughan Sinha says, “Implementation of UCC successful Uttarakhand, is prima facie, commendable. UCC indispensable beryllium determination successful the state and I americium definite everyone volition hold with me. But determination are… pic.twitter.com/9jWW0VhQkU

— ANI (@ANI) February 4, 2025

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करणारं उत्तराखंड हे पहिलं राज्य बनलंय. या कायद्याअंतर्गत सर्व प्रकारच्या विवाहांसाठी तसंच लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठीही नोंदणी बंधनकारक आहे. यातील प्रमुख तरतुदींमध्ये मुला-मुलींना समान मालमत्ता हक्क, घटस्फोटासाठी समान आधार आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलांसाठी वैधता यांचा समावेश आहे. पुष्कर धामी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने विवाह, घटस्फोट आणि वारसा नोंदणी सुलभ करण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केलं आहे.