मुलांसाठी सरकारचा ​​​​​​​गाेडवा आटला:सरकारचे शाळांना आदेश, शालेय पाेषण आहारात मुलांना खीर द्या पण साखर लाेकांकडून मागून आणा

योजनेचे नाव प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण, उपक्रमाचे नाव स्नेहभोजन, मेन्यूमध्ये मसालेभातापासून नाचणी सत्त्व.. प्रत्येक पदार्थाची ग्रॅमनिहाय पाककृती.. साखरेसाठी मात्र लोकांच्या दारी... ही अवस्था आहे महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाची. शाळांमधून देण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह पोषण आहारातील पाककृतींसाठी लागणारी साखर लोकसहभागातून आणावी, त्यासाठी शासनाकडून कोणताही अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही, असा फतवाच शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे. विभागाच्या या शासन आदेशाला शिक्षक समिती आणि अन्न सुरक्षा अभियानाच्या वतीने विरोध करण्यात येत आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात शालेय पोषण आहारात आठवड्यातून दोन वेळा गोड पदार्थ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यात गोड खिचडी आणि नाचणी सत्त्व या दोन पाककृती सुचवण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी लागणारी साखर शाळा व्यवस्थापन समितीने लोकसहभागातून मिळवावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीसह शिक्षकांना आता दारोदारी फिरून पोषण आहारासाठी आवश्यक साखर मागावी लागणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरातील ३,१५९ शाळांमधील ४.६५ लाख विद्यार्थ्यांना हा पोषण आहार दिला जात आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आहार दिला जात आहे. २८ जानेवारीचा १७ पानी जीआर; १० पाककृती, पण साखरेची कमी केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीतर्फे १२ प्रकारच्या पोषक पदार्थांची पाककृती देण्यात आली आहे. यात मसालेभातापासून सोयाबीन पुलाव, अंडा पुलाव आणि गोड खिचडीपासून नाचणी सत्त्वापर्यंतचा पोषण आहार विद्यार्थ्यांना द्यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, यासाठी लागणारी अंडी आणि साखर याचे पैसे देण्यास शासन निधी उपलब्ध करून देणार नाही, ते लोकांकडून घ्यावे, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. यामुळे कुपोषण वाढण्याचा धोका विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे शालेय पोषण आहार हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. पंतप्रधान पोषण आहार समावेश असतानाही विद्यार्थ्यांच्या आहाराकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्यात बालकांचे कुपोषण, खुंटलेली वाढ हे महत्त्वाचे विषय आहेत. त्यावर धोरणात्मक निर्णयांची गरज आहे.' - उल्का महाजन, अन्न अधिकार अभियान आता शिक्षकांनी साखर मागत फिरायचे का? शालेय पोषण आहारामध्ये गोड पदार्थ दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर परिणाम होतो. विद्यार्थी उपस्थिती वाढते. पण, हे पदार्थ देण्यासाठी लोकांकडे वर्गणी मागितली तर ते देत नाहीत. त्यामुळे शासनानेच गोड पदार्थ देण्यासाठी पैसे द्यावेत.' - नितीन नवले, राज्य प्रवक्ते, शिक्षक समिती