राजस्थान के इस जिले में कलेक्टर के कार की कुर्की, छोटी सी गलती पर बड़ी सजा

सिरोही : सिरोही जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, यहां जिले के सबसे बड़े अधिकारी, कलेक्टर की सरकारी गाड़ी को न्यायालय द्वारा कुर्की के आदेश दिए गए हैं. आमतौर पर जब कोई व्यक्ति बैंक का लोन नहीं चुका पाता, तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाती, लेकिन यहां पर सरकारी अधिकारी का वाहन कुर्क होने का मामला सामने आया है. सरकारी वाहन की अनुपलब्धता के कारण अब कलेक्टर को अन्य वाहन से जिले के दौरे करने होंगे.

यह आदेश सिरोही न्यायालय ने कलेक्टर कार्यालय की ओर से निर्धारित अवार्ड राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर जारी किया. मंगलवार को न्यायालय के कर्मचारी और अधिवक्ता की उपस्थिति में कलेक्टर की गाड़ी पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया, जबकि कलेक्टर अल्पा चौधरी अपने कार्यालय में मौजूद थीं.

न्यायालय का नोटिस और कुर्की आदेश
नोटिस में जिला न्यायालय सिरोही के सेल अमीन ने बताया कि न्यायाधीश के आदेशानुसार जिला कलेक्टर सिरोही के सरकारी वाहन को कुर्क कर न्यायालय के अधीन लिया जा रहा है. बिना न्यायालय की अनुमति के इस वाहन से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है.

इस नोटिस को कार पर चस्पा होते देख कलेक्ट्रेट में मौजूद कर्मचारी और आमजन के बीच यह घटना चर्चा का विषय बन गई. लोगों ने कहा कि आमतौर पर आम लोगों की संपत्तियों की कुर्की सुनी जाती है, लेकिन पहली बार कलेक्टर का वाहन कुर्क होते देखा गया है.

जानें क्या है मामला
यह मामला मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सिरोही और पिंडवाड़ा में बनाए गए फ्लैट्स से जुड़ा है. इन फ्लैट्स को लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया गया था, लेकिन आवंटियों को उनका कब्जा नहीं दिया गया था. एक आवंटी सोनू कंवर ने कब्जा न मिलने के कारण अपनी राशि वापस पाने के लिए सिरोही न्यायालय में परिवाद दायर किया है. न्यायालय ने सोनू कंवर के पक्ष में फैसला देते हुए जिला कलेक्टर सिरोही और नगर परिषद पिंडवाड़ा के खिलाफ अवार्ड पारित किया, जिसमें 4.60 लाख रुपये और ब्याज की राशि का भुगतान किया जाना था.

अवार्ड राशि न चुकाने पर हुआ कुर्की आदेश
जनवरी माह में पारित अवार्ड के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा समय पर राशि का भुगतान न करने पर सोनू कंवर ने पुनः न्यायालय की शरण ली. न्यायालय ने आदेश का पालन न होने पर कलेक्टर के सरकारी वाहन की कुर्की के आदेश जारी किए.

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