‘वंचित’ची साथ सोडली, दलित मते प्रथमच वळली युतीकडे:राज्यातील तब्बल 54 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आंबेडकरवादी मते ठरली निर्णायक

१३ कोटींच्या महाराष्ट्रात दलितांची लोकसंख्या १.९५ कोटी आहे. त्यापैकी सर्वसाधारण ६० टक्के मतदान झाले असे गृहीत धरले तर १.१७ कोटी दलितांनी मतदान केले आहे. दलितांची ही १५ टक्के मते महायुती, महाविकास आघाडी आणि वंचित बहुजन आघाडी अशा ३ ठिकाणी विभागली गेली. प्रकाश आंबेडकरांची ‘वंचित’ अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या उमेदवारांना विजयी करण्याचे काम करत असते, अशी टीका महाविकास आघाडीने प्रचारादरम्यान केली होती. त्यांचे हे नरेटिव्ह दलित मतदारांना पटले असावे म्हणून दलित मतदारांनी यंदा थेट महायुतीच्या ठरावीक उमेदवारांना कौल दिल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. सत्तेसाठी मराठा, ओबीसींना गोंजारले जाते तसेच दलितांनाही विविध योजनांच्या माध्यमातून खुश ठेवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करतात. २८८ पैकी १२३ मतदारसंघात दलित मतांचा प्रभाव दिसला. विशेषत: विदर्भातील ६२ पैकी ४८ मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवारांना दलितांनी मतदान केल्याचे दिसले. उत्तर महाराष्ट्र, मुंबईत हेच चित्र होते. मराठवाड्यातील गंगापूर, वैजापूर, केज, नांदेड या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या बाजूने कौल दिला, तर अकोला, वाशिममध्ये वंचितसोबत राहणे पसंत केले. मुंबई, विदर्भात सर्वाधिक प्रभाव राज्यात २९ विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. त्याखेरीज मुंबईतील ३६ आणि ठाण्यातील १८ अशा ५४ विधानसभा मतदारसंघात दलित मते निर्णायक ठरली. येथेही दलितांनी महायुतीच्या उमेदवारांच्या पारड्यात मते टाकली आहेत. या भागात प्रभाव मराठवाडा : केज-अंबाजोगाई, औरंगाबाद पश्चिम, उदगीर, बदनापूर, देगलूर, उमरगा विदर्भ : मूर्तिजापूर, वाशिम, दर्यापूर, उमरेड, चंद्रपूर, अर्जुनी मोरगाव, भंडारा-पवनी, मेहकर, उत्तर नागपूर, रामटेक मुंबई : कुर्ला, धारावी आणि पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी, सांगली येथील मिरज, कोल्हापूर येथील हातकणंगले, फलटण आदी ठिकाणी दलितांचा प्रभाव दिसून आला आहे. या मुद्द्यांवर समाज एक वंचितला मते देऊन वाया घालवण्याऐवजी थेट महायुती किंवा महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना देण्यात समाजाने एकी दाखवली. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीची हक्काची व्होट बँक असलेल्या दलित समाजाने या वेळी एकी दाखवली. हक्काच्या मतांसाठी घडवावे लागेल दलित समाजाचे नेतृत्व मागील मंत्रिमंडळात उदगीरचे दलित आ. संजय बनसोडे, सुरेश खाडे यांना कॅबिनेट मंत्रिपद दिले होते. त्याचप्रमाणे या वेळी महायुतीतील घटकपक्ष असलेले भाजप, शिंदेसेना, राष्ट्रवादी पक्ष दलितांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याची शक्यता आहे. वंचित बहुजन आघाडीने अनेक मतदारसंघात महाआघाडीच्या उमेदवारांना पराभूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका वठवली आहे. दलित मतदार हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पारंपरिक आणि हक्काचा मतदार म्हणून ओळखला जातो. पण तो काहीसा दूर गेल्यामुळे आघाडीचा पराभाव झाला. त्यामुळे यापुढे काँग्रेसला दलित नेतृत्व उदयास आणणे क्रमप्राप्त आहे. त्याशिवाय दलितांची मते त्यांच्या पारड्यात पडू शकत नाही. चंद्रकांत हंडोरे यांना राज्यसभेचे खासदार केले, पण त्यामुळे दलित मतदार काँग्रेसकडे फारसा वळल्याचे दिसत नाही.