वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षकांच्या 40 % जागा रिक्त

कोल्हापूर ः भारतात वैद्यकीय महाविद्यालयाची उभारणी करायची झाली तर त्याच्या मंजुरीसाठी पूर्वीच्या मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने आणि आताच्या नॅशनल मेडिकल कौन्सिलने निकषाचा एक आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षकांच्या जागांची 95 टक्के पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.

यानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयाची मंजुरी घेताना शासनासह खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची व्यवस्थापने मेडिकल कौन्सिलसोबत लबाडी करतात. कागदोपत्री पूर्तता दाखविली जाते; पण प्रत्यक्षात मात्र देशातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षकांच्या सरासरी 40 टक्के जागा रिक्त आहेत. तरीही शासन नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा सपाटा सोडत नाही. या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात; पण त्याला प्रतिसाद मात्र अल्प मिळतो. याला काय कारण असावे? वैद्यकीय शिक्षणातील उच्च विद्याविभुषित तरुण वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षकी पेशाकडे का वळत नाहीत? याचे कारण शोधण्याची वेळ आली आहे.

कोल्हापुरातील एका सेवाभावी सहयोगी प्राध्यापकालाही राज्यशासन, उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण (मॅट) या ठिकाणी धाव घ्यावी लागली आहे. त्यांचीही पदोन्नती डावलली गेल्याची तक्रार करताना त्यांनी ज्या उमेदवाराला पदोन्नती दिली त्यांनी बनावट प्रमाणपत्रे शासनाला सादर करून फसवणूक केल्याचे अनेक दाखले सादर केले आहेत. संबंधित प्राध्यापक महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये टॉपर होता. त्यांनी न्याय मागण्यासाठी शासन दरबारी लढाई सुरू ठेवली आहेच; पण दोन दिवसांपूर्वी शासनाने बालरोग तज्ज्ञांच्या पदोन्नतीची जी यादी जाहीर केली. त्यामध्ये ते पहिल्या क्रमांकाने पात्र असताना त्यांचे नाव यादीतच नाही, असा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.

कोल्हापुरातील संबंधित सहयोगी प्राध्यापकाच्या प्रकरणाची चौकशी केली असता, या प्राध्यापकाच्या पदोन्नतीसाठी आवश्यक काही संशोधन पत्रिका सादर करण्याची अट पूर्ण केली नसल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात त्यांनी ती सादर केली होती; पण कारकुनाने ‘सहयोगी प्राध्यापकाच्या कारकिर्दीतील’ असे नमूद करण्याऐवजी ‘सहायक प्राध्यापकाच्या कारकिर्दीतील’ अशी मखलाशी केली. प्रकार उजेडात आला; पण मनस्ताप मात्र झाला. आता सुधारित यादी केव्हा होईल? त्यानंतर पुढच्या पदोन्नतीसाठी कालावधीची अडचण झाली तर झगडा आलाच. तसेच कंत्राटी पद्धतीने भरती होताना एक पगार मोजावा लागतो, ही व्यथा आणखी गंभीर आहे. या प्रशासकीय साठमारीला तरुण डॉक्टर कंटाळले आहेत.