कर्जाचा EMI कमी होणार! करमुक्तीनंतर आता RBI कडून रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा यांनी आज शुक्रवारी (दि. ७) कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला. त्यांनी रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे आता रेपो दर आता ६.५ टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आला आहे. विशेष म्हणजे जवळपास पाच वर्षांनंतर रेपो दरात केलेली ही पहिलीच कपात आहे. तर गर्व्हनर संजय मल्होत्रा यांची ही पहिलीच पतधोरण बैठक आहे.

आरबीआयच्या पतविषयक धोरण समितीची बैठक ५ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली होती. त्यानंतर आज शुक्रवारी आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​यांनी दोन दिवसांच्या पतधोरण बैठकीनंतर (RBI MPC Meeting) रेपो दराबाबतचा निर्णय जाहीर केला.

कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊन दरम्यान आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आरबीआयने रेपो दरात ४० बेसिस पॉइंट्सने कपात करुन दर ४ टक्क्यांवर आणला होता. त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान मे २०२२ मध्ये आरबीआयच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली. या दरवाढीला मे २०२३ मध्ये ब्रेक लागला. आरबीआयच्या समितीने ६ डिसेंबर २०२४ रोजी सलग अकराव्यांदा रेपो दर ६.५ टक्के एवढा कायम ठेवला होता.

किरकोळ महागाई ४ टक्क्यांच्या मध्यम मुदतीच्या लक्ष्यापर्यंत खाली आणण्यासाठी आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दर स्थिर ठेवला होता. आरबीआयच्या समितीने रोख राखीव प्रमाण म्हणजे सीआरआर (Cash Reserve Ratio) ५० बेसिस पॉइंटने कमी करून ४ टक्के केला होता. विशेष म्हणजे आरबीआयने मार्च २०२० नंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये पहिल्यांदाच कॅश रिझर्व्ह रेशो कमी केला होता.

दरम्यान, कॅश रिझर्व्ह रेशो कमी केल्याने बँकांकडे रोख प्रवाह वाढतो. सीआरआर वाढल्याचा परिणाम बँकासोबतच सर्वसामान्यांवरही होतो. बँकिंग क्षेत्रातील तरलतेला चालना देण्यासाठी आरबीआयने सीआरआर ४.५ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. हा निर्णय बँकांना दिलासा देणारा होता.