सरकार, मी जिवंत आहे, माझा मृत्यू दाखला खाेटा:गंगापूर तालुक्यातील 44 वर्षीय नागरिकाचा लाेकशाही दिनात टाहाे; पत्नीवर आराेप

“मी जिवंत आहे, तरीही पत्नीने दुसऱ्यासोबत लग्न करण्यासाठी माझे मृत्यू प्रमाणपत्र काढले. मला मृत दाखवून माझी मालमत्ता बळकावण्याचा डाव माझ्या सासरच्या मंडळींनी आखला. वर्षभरापासून मी प्रशासनाला जिवंत असल्याचे पुरावे सादर केले. बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करत आहे, मात्र मला न्याय मिळाला नाही. सरकार मला ३० दिवसांत न्याय द्या, अन्यथा मी नाथसागरात जलसमाधी घेऊन मृत्यू प्रमाणपत्र खरे सिद्ध करतो,’ असा इशाराच जिवंतपणी मृत्यू प्रमाणपत्र बनवलेल्या व्यक्तीने लोकशाही दिनात दिला. ही व्यथा आहे गंगापूर तालुक्यातील रांजणगाव पौळ येथील एका ४४ वर्षांच्या व्यक्तीची. सासरच्या मंडळींनी मालमत्ता बळकावण्यासाठी आणि दुसरे लग्न करण्यासाठी ४ जुलै २०२० रोजी मृत्यू झाल्याचे दाखवले. १४ जुलै २०२० रोजीची नोंद दाखवून १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी खोटे मृत्यू प्रमाणपत्र बनवले. मागील वर्षभरापासून ही जिवंत व्यक्ती ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, पोलिस स्टेशन यांच्याकडे तक्रार करून मृत्यू प्रमाणपत्र बनवणाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी करत आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनाही पत्र लिहून न्याय देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, त्याला न्याय मिळाला नाही. दुसऱ्या लग्नासाठी पत्नीने बनवलेला बनावट मृत्यू दाखला सहावीला असलेली मुलगी आणि चौथीला असलेला मुलगा त्यांच्या आईसोबत माहेरी गेले. मात्र, मुलांची शाळा बंद झाल्याने मी बालकल्याण समितीला अर्ज करून मुलांना माझ्याकडे पाठवण्याची विनंती केली. समितीचे सदस्य पाहणीसाठी घरी आले होते. दरम्यान, आई साड्या व पर्स दाखवत होती. त्या वेळी पर्समध्ये लग्नासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे आणि माझे मृत्यू प्रमाणपत्र सापडले, असे या व्यक्तीने सांगितले. अज्ञाताविरोधात गुन्हा जिल्हा परिषद सीईओ विकास मीणा यांनी सरपंच, ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी यांची सुनावणी घेतली. मात्र, हे प्रमाणपत्र त्यांनी दिले नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे बनावट प्रमाणपत्र बनवणाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश सीईओ मीणा यांनी दिले. त्यानुसार शिल्लेगाव पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला. मात्र तपास पुढे सरकला नाही. गुन्हा दाखल केला प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात आले आहेत. काही जण त्याचा दुरुपयोग करतानाची प्रकरणेदेखील झाली. मात्र, त्यावर आम्ही तत्काळ कठोर कारवाई करतो. या प्रकरणातही आम्ही गुन्हा दाखल केला असून त्याची चौकशी सुरू आहे. हे मृत्यू प्रमाणपत्र रद्द होईल. या प्रमाणपत्राचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून आम्ही महसूल प्रशासनाला कळवले आहे.' - विकास मीणा, सीईओ, जिल्हा परिषद