हिमाचल विधानसभा भर्ती में धांधली पर सवाल पूछा तो CM सुक्खू ने नहीं दिया जवाब

Agency:News18 Himachal Pradesh

Last Updated:February 08, 2025, 10:26 IST

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 32 पदों पर भर्ती में धांधली के आरोप लगे हैं। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सफाई दी, जबकि सीएम सुक्खू ने चुप्पी साधी। भाजपा ने जांच की मांग की है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भर्तियों पर सीएम सुक्खू मौन हो गए.

शिमला. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाल ही में 32 पदों पर हुई भर्तियों में कथित धांधली के आरोप लगे हैं. इस पर अभ्यर्थियों और विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा किया है. 32 पदों में से 15 पद चंबा जिला और 7 पद हमीरपुर जिला के अभ्यर्थियों को मिले हैं. इस मामले पर विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बयान दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुप्पी साध रखी है. कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

शुक्रवार को शिमला में सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में आयोजित शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान सीएम से इन आरोपों पर सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया. वहीं, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. कांग्रेस सरकार में सभी भर्तियां मेरिट के आधार पर हुई हैं और आगे भी मेरिट के आधार पर ही होंगी. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन पदों में साक्षात्कार नहीं होता है, सारी भर्ती मेरिट पर होती है. साथ ही कहा कि विधानसभा सचिवालय हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है. स्पीकर ने कहा है कि अगर कोई अनियमितता होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

इस मामले को लेकर राज्यपाल से भी शिकायत की गई है. भरमौर के एक युवक ने ऑनलाइन शिकायत भेजी है. नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी और कहा कि विधानसभा की भर्तियों को लेकर पूरे प्रदेश से आवाज उठ रही है. पूरा सोशल मीडिया भर्ती में हुई धांधली की कहानियों से भरा पड़ा है. अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं. धांधली और मनमर्जी के आरोप शर्मनाक हैं. भाजपा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच की मांग करती है. यह जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या केंद्रीय जांच एजेंसियों से करवाई जानी चाहिए.

पारदर्शिता के साथ ये नियुक्तियां हुई: पठानिया

न्यूज18 से बातचीत में अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि नियमों के तहत और पारदर्शिता के साथ ये नियुक्तियां हुई हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय जिन नियमों के तहत भर्ती हुई, उन्हीं नियमों के तहत भर्तियां हुई हैं. भाजपा को दाल कहां से काली नजर आ रही है, यह समझ नहीं आ रहा है. नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बयानबाजी से पहले सलाह-मशवरा कर लेते. पूर्व में अध्यक्ष रहे डॉ. राजीव बिंदल और विपिन परमार से सलाह लेनी चाहिए थी. स्पीकर ने ऐलान किया कि एक भी नियुक्ति में कोई फ्रॉड पाया जाएगा तो उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया में दुष्प्रचार चल रहा है और आरोपों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा.

गुरुवार को विधानसभा सचिवालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में संयुक्त निदेशक और मुख्य प्रवक्ता हरदयाल भारद्वाज की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में विधानसभा सचिवालय में हाल ही में हुई भर्तियों पर तथ्यहीन, गैर-जिम्मेदाराना और भ्रामक बयानबाजी की जा रही है, जो कि दुखद और समझ से परे है. प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी राजभवन, उच्च न्यायालय और प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह भर्तियाँ निजी सचिवालयों द्वारा ही की जाती हैं. भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और सभी भर्तियाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट सभी वर्गों को आरक्षण अनुरूप पूर्व की भांति निर्धारित नियमों और मापदंडों के अनुसार की गई हैं.

सबसे अधिक चंबा से चुने गए हैं

प्रवक्ता ने कहा कि जब से विधानसभा अस्तित्व में आई है, तब से लेकर नियुक्तियों में सभी जिलों के अभ्यर्थियों का पात्रता अनुरूप चयन किया गया है, जिनमें क्रमश: शिमला (37), सिरमौर (11), बिलासपुर (03), हमीरपुर (07), काँगड़ा (36), ऊना (03), चंबा (05), मंडी (49), किन्नौर (01), सोलन (14), कुल्लू (01), उत्तराखंड (02) और चंडीगढ़ (01) को नियुक्तियाँ दी गई हैं. जबकि वर्तमान में मेरिट के आधार पर की गई नियुक्तियों में प्रदेश के सभी जिलों से क्रमश: शिमला (02), सिरमौर (02), बिलासपुर (01), हमीरपुर (07), काँगड़ा (01), ऊना (01), चंबा (15), मंडी (02) और लाहौल स्पिति (01) से अभ्यर्थियों का चयन हुआ है.

प्रवक्ता ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है. भर्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाना असंवैधानिक है. यदि तथ्य जाने बिना कोई भी मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से संवैधानिक पद पर आक्षेप लगाएगा तो वह संवैधानिक पद की मर्यादा और विशेषाधिकार हनन का उल्लंघन माना जाएगा.