हे शतक देशातील महिलांचे:राजकीय भाष्यकार नीरजा चौधरी यांचे प्रतिपादन

गेल्या काही दशकांत दलित, ओबीसी जागृत झाले. मात्र आता महिला जागृत होऊ लागल्या आहेत. राज्यात ७५०० रुपये महिलांना हाती आले. या पैशातून महिलांनी भाजी, साडी विक्री असे व्यवसाय सुरू केले. महिलांनी महायुतीला मतदान करण्याचे ठरवले. आता कोणतेही सरकार आल्यावर ही योजना बंद करणे कठीण आहे. स्थानिक पातळीवर ही परिस्थिती असली, तरी या योजनेमुळे सरकारच्या अन्य महत्त्वाच्या योजनांना फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे नीरजा चौधरी ,ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय भाष्यकार यांनी सांगितले. सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय (अभिमत विद्यापीठ) व पुणे इंटरनॅशनल सेंटर (पीआयसी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ८ वे दिलीप पाडगावकर स्मृती व्याख्यान सोमवारी सिंबायोसिस विश्वभवन सभागृह, सेनापती बापट रस्ता येथे आयोजित करण्यात आले होते. नीरजा चौधरी , ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय भाष्यकार यांना या व्याख्यानासाठी व्याख्यात्या म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. “वाढत्या आव्हानांवर राजकीय निर्णय घेणे” हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. यावेळी बोलताना नीरजा चौधरी म्हणाल्या कि, सर्वोच्च स्तरावर घेतलेले निर्णय देशातील कोट्यवधी लोकांवर, पिढ्यांवर परिणाम करणारे ठरतात. उदाहरणार्थ, मंडल आयोगाचा निर्णय. त्यानंतर देशात ओबीसीची शक्ती वाढू लागली. त्यामुळेच आज देशात ओबीसी असलेले नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आहेत. राजीव गांधी यांनी शाहबानो प्रकरणी घेतलेल्या निर्णयाने देशात गदारोळ झाला. ती परिस्थिती कशी हाताळायची असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यातूनच मुस्लिमांचे लांगूलचालन हा शब्दप्रयोग सुरू झाला. पुढारलेला विचार करणाऱ्या पंतप्रधानांना जुन्या भारताला कसे हाताळायचे हे कळले नाही. आतापर्यंत महिला त्यांच्या घरातील पुरुषांच्या मतानुसार मतदान करत होत्या.आता ही परिस्थिती बदलत आहे. डोक्यावरचा पदर थोडा बाजूला होत आहे. पैसा हाती येणे हे महिलांसाठी सबलीकरण आहे. जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर हे या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी उपस्थित होते व डॉ. शां. ब. मुजुमदार, संस्थापक व अध्यक्ष सिंबायोसिस आणि कुलपती, सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय हे या समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी उपस्थित होते. तसेच, लतिका पाडगावकर यावेळी उपस्थित होत्या.