2227 ग्रामपंचायत सदस्यांवर पद रद्दची टांगती तलवार‎:जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या विजयी उमेदवारांना दोन ते तीन वर्षानंतर नोटिसा‎

जिल्ह्यात जानेवारी २०२१ते जुलै २०२३ मधे झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखिव जागांवर निवडून आलेल्या ज्या ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांनी एक वर्षाच्या जात वैद्यता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, अशा २२२७ ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हा प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. १० फेब्रुवारी पर्यंत समाधानकारक लेखी खुलासा न केल्यास पद रद्दची टांगती तलवार सदस्यांवर आहे, त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. जिल्ह्यात जानेवारी २०२१ ते जुलै २०२३ या कालावधीतील झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत राखीव जागेतून निवडून आलेल्या सरपंच व सदस्यांना निवडणुकीच्या एक वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. माञ जानेवारी २०२१ मध्ये निवडुन येणाऱ्या सदस्यांचा कार्यकाळ जेमतेम एक वर्ष बाकी असताना जिल्हा प्रशासनाकडुन संबधितांना नोटीसा बजावत लेखी खुलासा मागविण्यात आला आहे. दरम्यान चार वर्षे वैधता प्रमाणपञाबाबत कोणतीही कारवाई न करणारे जिल्हा प्रशासन उर्वरीत काळासाठी खरोखर कारवाई करणार की इतर काही उद्देश आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही.राखीव जागेवर निवडून आलेल्या ज्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी संबधित तहसीलदारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशा सदस्यांबाबतचा अहवाल यापूर्वी जिल्हा प्रशासनास सादर करण्यात आला होता. जिल्हा प्रशासनाने या अहवालावरुन जिल्ह्यातील २२२७ ग्रामपंचायत सदस्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम १०१ अ अन्वये नोटिसा बजवल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून खुलासा सादर करण्याच्या सूचना आहेत. खुलासा समाधानकारक व मुदतीत प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे काही एक म्हणणे नाही, असे गृहीत धरुन कायदेशीर अपात्रतेची कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण शुभांगी भारदे यांनी दिले आहे. राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका २०२१ मध्ये झाल्या. राखीव जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांना १२ महिण्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. कोरोनामुळे राखीव जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास जानेवारी २०२३ पर्यंत मुदत मिळाली होती.मात्र, याबाबत प्रशासनास जानेवारी २०२५ ला जाग आली. हे विशेष ! ^२०२१ ला निवडून आल्यावर लगेच जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. ऑनलाईन चेक केले असता रिजेक्ट दिसले. ई मेलवर सूचना मिळाली नाही. संबधित विभागानेही कळवले नाही. चार वर्षानंतर नोटीस आली आहे. चौकशीनंतर प्रकरण मुदत बाह्य झाल्याचे सांगितले. -लताबाई शिंदे, सदस्या, ठेंगोडा.