7 वर्षांपूर्वी दोन गटात वाद होऊन झाला होता हिंसाचार:कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगास राज्य सरकारकडून 15 वी मुदतवाढ

पुणे ते अहिल्यानगर रस्त्यावरील कोरेगाव भीमा येथील जयस्तंभ परिसरात सात वर्षापूर्वी दोन गटात वाद होऊन हिंसाचार झाला होता. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जय नारायण पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग गठित केला. सदर आयोगास शासनाने वेळोवेळी काम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिली. मात्र, अद्याप पर्यंत आयोगाचे काम पूर्ण झाले नसून आता आयोगास राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत १५ वी मुदतवाढ दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव भिकन ठाकूर यांच्या सहीने सदर आदेश पारित करण्यात आलेला आहे. कोरेगाव भीमा घटनेबाबत चौकशी करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या आयोगास शासनाचे आदेशानुसार यापूर्वी ३०/११/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु आयोगास अद्याप काही साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवयाच्या आहे. यासाठी वेळ लागत असल्याने आयोगाने आणखी कमीत कमी चार महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. त्याअनुषंगाने आयोगास आणखी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. त्यानुसार कोरेगाव भीमा घटनेबाबत चौकशी करण्यासाठी शासनाने माजी न्यायमूर्ती जय पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरेगाव भीमा आयोगाचे उर्वरित कामकाज पूर्ण करण्यास व शासनास अंतिम अहवाल सादर करण्याकरिता आयोगास २८/२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संबंधित कालावधीत आयोगाचे कामकाज कालबध्द रितीने पूर्ण करुन शासनास अंतिम अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाची कार्यकक्षा व इतर अटी, शर्ती ९/२/२०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार कायम रहाणार आहे. आतापर्यंत चौकशी आयोगाने ५० पेक्षा अधिक जणांच्या साक्षी नोंदवल्या आहे.