Budget 2025 – निधीमध्ये कपात केल्याने महत्त्वाच्या क्षेत्रांना फटका; पी. चिदंबरम यांनी आकडेवारीतून केले स्पष्ट

Budget 2025 केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जनतेतूनही नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी आकडेवारीतून अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाच्या क्षेत्रांना फटका बसणार असल्याचे दाखवून दिले आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त आकड्यांचा खेळ असून खर्च कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या निधीत कपात केल्याचा फटका बसणार असल्याचे म्हटले आहे.

याबाबत चिंदबरम यांनी म्हटले आहे की, या अर्थसंकल्पात करसवलत जाहीर करण्यात आली असली तरी त्याचा फायदा फक्त 3.2 कोटी करदात्यांना होणार आहे. तसेच बिहारसाठी योजनांची खैरात करण्यात आल्याने तेथील जनतेचा काही फायदा होणार आहे का, असा खरा प्रश्न आहे. फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत बिहारवर खैरात करण्यात आली आहे. बिहारमधील 7.65 कोटी जनतेला याचा फायदा होईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, हा फक्त आकड्यांचा खेळ असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

बिहार आणि काही करपदाते वगळता देशासाठी, शेतकरी, नोकरदार, बेरोजगार यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही. आता अर्थसंल्पतील महत्त्वाच्या आकडेवारीतून हे दिसून येत आहे. सुधारित महसूल प्राप्ती 41,240 कोटी रुपयांनी कमी होत आहे. तर सुधारित निव्वळ करप्राप्ती 26,439 कोटी रुपयांनी कमी होत आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत कमी निधी येणार आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी खर्च कमी करण्यासाठी अनेक क्षेत्रांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे.

The take away from Budget 2025-26 is that the BJP is wooing the tax paying middle class and the Bihar electorate. These announcements will be welcomed by the 3.2 crore tax paying middle class and the 7.65 crore voters of Bihar. For the rest of India, the Hon’ble Finance Minister… pic.twitter.com/fQN19nwfz9

— Congress (@INCIndia) February 1, 2025

अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या बाबतीत एकूण खर्च 1,04,025 कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे आणि भांडवली खर्च 92,682 कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे. या कपातीमध्ये ज्या क्षेत्रांना फटका बसला आहे आणि ज्या रकमेत कपात करण्यात आली आहे ती महत्वाची क्षेत्रे आहेत. त्यात आरोग्य 1,255 कोटी, शिक्षण 11,584 कोटी,
समाजकल्याण 10,019 कोटी, कृषी 10,922 कोटी, ग्रामीण विकास 75,133 कोटी, शहरी विकास 18,907 कोटी, ईशान्येकडील विकास 1,894 कोटी या क्षेत्रांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पातील या तरतूदीमुळे या क्षेत्रांना फटका बसण्याची आणि परिणामी देशाचा विकासदरावर परिणाम होणार आहे, असेही चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.