CM Devendra Fadnavis: राज्य शासन जलसंधारणासाठी नवीन धोरण आणणार

जाणून घ्या…सामंजस्य करारांचे तपशील

मुंबई (CM Devendra Fadnavis) : राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जलसंधारणाची चळवळ उभी करण्यात आली आहे. राज्य शासन जुने प्रकल्पांच्या कायमस्वरूपी दुरुस्ती व देखभाल करीता नवीन धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले. मृद व जलसंधारण विभाग आणि संबंधित विविध संस्था आणि संघटना यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, सचिव गणेश पाटील, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव अश्विनी भिडे, नाम फाउंडेशनचे नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, भारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथा, (Tata Motors) टाटा मोटर्स चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी जुने आणि अर्धवट राहिलेले जलसंधारणाचे प्रकल्प प्राधान्याने (Water conservation projects) पूर्ण करण्याची योजना मांडली आहे. यामुळे कमी खर्चात अधिक काम पूर्ण होईल आणि जलसंधारणाचा प्रभावी वापर होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वात जलसंधारण प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, तीन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यामध्ये नाम फाउंडेशन, टाटा मोटर्स आणि भारतीय जैन संघटनेचा सहभाग आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले की, नाम फाउंडेशनने (Naam Foundation) शेतकऱ्यांना जलसंधारणाच्या कामामध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. जलसंधारणा विषयी शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे, जनजागृती करणे आणि ग्रामीण भागाच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे महत्वपूर्ण काम नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून होत आहे.

भारतीय जैन संघटनेने (Jain Association of India) जलसंधारणाच्या चळवळीला प्रोत्साहन दिले असून, तलावांचे खोलीकरण, गाळ काढणे आणि अन्य महत्त्वाची जलसंधारण कामे लोकसभागातून केली जात आहेत. जलसंधारण विषयी प्रशिक्षण देवून जलतज्ञ निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे काम या संघटनेच्या माध्यमातून होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. (Tata Motors) टाटा मोटर्सनेही जलसंधारणामध्ये मोठे योगदान दिले आहे, जे राज्यातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले.

सामंजस्य करारांचे तपशील

सामंजस्य करार-1

टाटा मोटर्स, नाम फाउंडेशन व (Department of Soil) मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन राज्यातील जलाशयांमध्ये साठलेला गाळ काढून व त्यांचे खोलीकरण करून त्यांची साठवण क्षमता वाढविणे, त्या योगे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे, परिसरातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे या उद्देशाने शासन गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना राबववित आहे. सदर योजने अंतर्गत राज्यातील 23 जिल्ह्यांमधील किमान 1000 जलाशय जसे चेक डॅम, सार्वजनिक तलाव, नद्या यांच्यातील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने सदर सामंजस्य करार करण्यात येत आहे.

नाम फाउंडेशन सदर सामंजस्य करारांतर्गत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल. (Tata Motors) टाटा मोटर्स या प्रकल्पाचे संपूर्ण व्यवस्थापन करणार असून निवडलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एका वॉटर फेलोची नियुक्ती त्यांच्या मार्फत केली जाणार आहे, जेणे करुन सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये योग्य प्रकारे समन्वय साधला जाईल व प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल.

सामंजस्य करार-2

भारतीय जैन संघटना (Jain Association of India) व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन गावांकडून/ग्रामपंचयतींकडून गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजने अंतर्गत मागणी जमा करणे, ती शासनापर्यंत पोहोचविणे, योजनेची प्रचार प्रसिद्धी व एकूणच पाण्याच्या विषयावर राज्यात जनजागृती करणे यासाठी सदर सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. यासाठी भारतीय जैन संघटना राज्य व जिल्हा स्तरावर समन्वयकांची नियुक्ती करणार आहे.

सामंजस्य करार-3

महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (MRSAC) व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन राज्यात मागील 20-25 वर्षात विविध विभागांमार्फत विविध योजनांतर्गत मृद व जलसंधारणाची कामे झालेली असून मोठ्याप्रमाणावर संरचना (स्ट्रक्चर) निर्माण करण्यात आल्या आहेत. या सर्व संरचनांचे मॅपिंग व पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने सदर सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. सॅटेलाईट डेटा व विविध योजनांखालील उपलब्ध डेटाच्या आधारे संरचनांची भौगोलिक स्थाने नकाशावर चिन्हांकित केली जातील. यासाठी वेब पोर्टल व मोबाईल ऍप तयार केले जाईल.

शिवार फेरीच्या आधारे या सर्व संरचनांची सद्यस्थिती समजून घेऊन त्याची नोंद ऍप द्वारे घेतली जाईल. त्यानुसार भविष्यात जलयुक्त-0.3 साठी देखभाल, दुरुस्ती आदी कामांचा नियोजन आराखडा बनविला जाईल. पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी सदर सामंजस्य करार करण्यात येत असून भविष्यात होणारी नवीन कामे तसेच देखभाल, दुरुस्तीची कामे याची नोंदही ठेवली जाईल.