Nagpur High Court: पुनर्विचारासाठी विशेष खंडपीठाची निर्मिती

एमआयडीसीच्या चार अधिकार्‍यांना दिलासा

नागपूर (Nagpur High Court) : मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन योजनेंतर्गत हिंगणा एमआयडीसीतील भूखंड मिळविण्यात अपयश आल्यानंतर पटेल अ‍ॅण्ड कंंपनीने उच्च न्यायालयाला दाद मागितली. विशेष म्हणजे या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निर्देशांचे पालन न करणार्‍या एमआयडीसीच्या अवमान याचिका दाखल केली आहे. आता सुनावणीदरम्यान एमआयडीसीच्या वतीने बाजू मांडणारे अ‍ॅड. भांगडे म्हणाले, रिट याचिकेच्या निर्णयाबाबत पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली असून सुनावणीसाठी विशेष (Nagpur High Court) खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयात अधिकार्‍यांची उपस्थिती नोंदवून न्यायालयाने पुढील सुनावणीपासून सूट दिली. तसेच सुनावणी २१ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. उच्च न्यायालयाने एमआयडीसीचे सीईओ डॉ. विपिन शर्मा, को-सीईओ पोपट मलिकनार, डेप्युटी सीईओ उपेंद्र तामारे आणि विभागीय अधिकारी महेंद्र पटेल यांना अवमानप्रकरणी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. रिट याचिकेवरील आदेशात (Nagpur High Court) न्यायालयाने या प्रकरणावर नव्याने विचारमंथन करून निर्णय घेण्यासाठी एमआयडीसीकडे परत पाठवले होते.

तसेच ९ जून २०२१ च्या परिपत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले. १९७५ च्या नियमावलीत भूखंड वाटपासाठी दोन पर्याय असल्याचे एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांना लक्षात आणून दिले. ज्यामध्ये सार्वजनिक लिलाव आणि दुसरा वैयक्तिक अर्जाचा पर्याय होता. या प्रकरणात एकापेक्षा जास्त अर्जदार असल्याने लिलाव करण्याची सूचना देण्यात आल्या होत्या. लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब केल्याने पारदर्शकता तर येईलच शिवाय एमआयडीसीलाही फायदा होईल, असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला.