Published on
:
07 Feb 2025, 4:15 am
Updated on
:
07 Feb 2025, 4:15 am
नाशिक : गोरगरीब जनतेसाठी सुरू केलेली शिवभोजन थाळी निधीअभावी बंद करण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे 14 हजार मजूर, विद्यार्थी, दिव्यांग, रोजंदारी कामगारांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. शिवभोजन थाळीने लाखो हातांना काम दिले, मात्र शिवभोजन बंद झाल्यास लाखो रोजगार बुडणार आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात शिवभोजन थाळीचा दररोज साधारणत: 14 हजार 500 गरजू लाभ घेतात. शिवभोजन थाळीमुळे गरजू लाभार्थींना नाममात्र दरात भोजन उपलब्ध करून देण्यात येते. मात्र लाडकी बहीण योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने लवकरच शिवभोजन बंद होणार असल्याचे सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे समोर येत आहे. योजना बंद झाल्यास राज्यातील गरीब, मजूर, विद्यार्थी, अपंग, भटकंती करणारे, रोजंदारी कामगार आदी गरजू जनतेला मिळणारे भोजन बंद होणार असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.
124 शिवभोजन केंद्रांवर 4 लाख 50 हजार थाळ्यांचे वाटप
नाशिक जिल्ह्यात एकूण 124 शिवभोजन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 74 शहरी तर 50 ग्रामीण भागात आहे. डिसेंबर महिन्यात नाशिक जिल्ह्यातील 124 शिवभोजन केंद्रांवर चार लाख 50 हजार 281 थाळ्यांचे वाटप करण्यात आले. यापैकी शहरातील 74 शिवभोजन केंद्रांवर दोन लाख 73 हजार 848 थाळ्यांचे वाटप केले गेले. ग्रामीण भागातील 50 शिवभोजन केंद्रांवर एक लाख 76 हजार 433 थाळ्यांचे वाटप करण्यात आले.
गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात भोजन
शिवभोजन थाळी योजना महाराष्ट्र शासनाने 26 जानेवारी 2020 रोजी सुरू केली. शिवभोजन थाळीचा उद्देश राज्यातील गरीब आणि गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात पोषक भोजन उपलब्ध करून देणे हा आहे. शहरी भागात थाळीची किंमत 50 रुपये आहे. 50 पैकी 10 रुपये गरजू लाभार्थी तर 40 रुपये अनुदान स्वरुपात शासन देते. ग्रामीण भागात थाळीची किंमत 35 रुपये असून 10 रुपये लाभार्थी तर 25 रुपये शासनाकडून अनूदान स्वरुपात दिले जातात.
नाशिक जिल्ह्यातील शहरी भागासाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांसाठी एकूण दोन कोटी सात लाख 39 हजार 516 रुपयांचे अनुदान देण्यात आले तर ग्रामीण भागात नोव्हेंबरचे 42 लाख 45 हजार 399 रुपये अनुदान स्वरुपात देण्यात आले. अलिकडे शिवभोजन थाळी केंद्रांना तोटा सहन करावा लागत आहे. केंद्रचालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार वाढत्या खर्चामुळे शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान अपुरे पडत आहे.
शिवभोजनाच्या दररोज दोन लाख थाळींसाठी वार्षिक 267 कोटी खर्च येतो. शासनाच्या दृष्टीने भुकेलेल्यांच्या पोटासाठी 267 कोटी हा खर्च तसा नगण्यच आहे. यामुळे राज्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांचा सहानुभूतीपूर्वक पुनर्विचार करून शिवभोजन थाळी ही योजना पूर्ववत सुरू ठेवावी, अशी मागणी पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
छगन भुजबळ, माजी अन्न नागरी पुरवठा मंत्री, महाराष्ट्र
शिवभोजन थाळी ही शासनाची यशस्वी योजना आहे. गरजू आणि गरीब लाभार्थी दररोज या थाळीचा लाभ घेतात. शासन अनुदान देत असले तरी हे अनुदान कमी पडते. सन 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंच्या काळात सुरू करण्यात आली. योजना सुरू करताना देण्यात आलेले अनुदानच आजही कायम आहे. महागाई वाढल्याने हे अनुदान परवडत नाही मात्र तरीही गरीबांच्या भल्यासाठी केंद्रचालकांकडून ही योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे.
सचिन बांडे, शिवभोजन केंद्रचालक, शालीमार, नाशिक