अमेरिकेचे 47 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी शपथ घेतली. त्यानंतर त्यांनी निवडणूक प्रचारसभेत जी आश्वासन दिली होती, त्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रचारामध्ये अवैध प्रवाशांचा मुद्दा लावून धरला होता. म्हणजे बेकायदरित्या अमेरिकेत राहणारे लोक. आता ट्रम्प यांनी सत्ता संभाळताच त्यांना बाहेर काढण्याच्या निर्णयाची अमलबजावणी सुरु केलीय. अमेरिकेत बेकायरित्या राहणाऱ्यांना सैन्याच्या विमानात भरुन सीमापार नेलं जात आहे. व्हाइट हाऊसकडून अशाच एका विमानाचा फोटो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर शेअर करण्यात आलाय.
प्रेसिडेंट ट्रम्प यांनी शपथग्रहणानंतर ज्या कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केलेली, त्यात बेकायद राहणाऱ्यांना अमेरिकेबाहेर काढण्याचा सुद्धा आदेश होता. आता प्रशासनाने नव्या राष्ट्रतीच्या या आदेशाची अमलबजावणी सुरु केली आहे. अमेरिकेत बेकायदरित्या राहणाऱ्यांना शोधून काढण्यात येत आहे. त्यांना पकडल्यानंतर विमानात बसवून देशाच्या सीमेबाहेर सोडण्यात येत आहे.
पोस्टमध्ये काय लिहिलय?
संपूर्ण प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प म्हणत होते की, राष्ट्राध्यक्ष बनताच बेकायदरित्या राहणाऱ्यांना अमेरिकेच्या बाहेर काढणार. या निर्णयाची अमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर व्हाइट हाऊस फोटोसोबत कॅप्शन पोस्ट केलीय. ‘आश्वासन दिलं, आश्वासन पूर्ण केलं’. “राष्ट्राध्य ट्रम्प यांनी जगाला संदेश दिलाय की, जो कोणी अमेरिकेत बेकायदरित्या दाखल होईल, त्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील” असं पोस्टमध्ये लिहिलय.
Just arsenic helium promised, President Trump is sending a beardown connection to the world: those who participate the United States illegally volition look superior consequences. pic.twitter.com/yqgtF1RX6K
— The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025
अमेरिकेच्या गृह विभागाने काय म्हटलय?
व्हाइट हाऊसने पोस्ट केलेल्या फोटोंमध्ये दिसतय की, बेकायदरित्या राहणाऱ्यांच्या हातात बेड्या आहेत. ते एका रांगेत सैन्य विमान C17 मध्ये जात आहेत. पहिल्या दिवशी अशा दोन फ्लाईट रवाना झाल्या. त्यातून 80-80 बेकायद प्रवाशांना नेण्यात आलं. ही दोन्ही विमानं अमेरिकेचा शेजारी देश ग्वाटेमाला येथे गेली. “ग्वाटेमाला आणि यूएस बेकायद प्रवास पूर्णपणे संपवण्यासाठी आणि सीमा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. आज दोन फ्लाइटपासून सुरुवात झाली आहे” असं अमेरिकेच्या गृह विभागाने म्हटलं आहे.