अनिल अंबानींच्या रिलायन्स पॉवरला दिलासा, निविदा प्रक्रियेत सहभागी न होण्यासंबंधीच्या बंदीला स्थगिती

अनिल अंबानी समूहातील कंपनी असलेल्या रिलायन्स पॉवर लिमिटेडला सौर वीजपुरवठय़ाच्या लिलावात सहभागी न होण्याच्या सोलर एनर्जी कॉर्पेरेशन ऑफ इंडियाच्या (एसईसीआय) बंदीच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे अनिल अंबानी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘एसईसीआय’ने कंपनीला तीन वर्षांसाठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आले होते.

‘एसईसीआय’ने रिलायन्स पॉवर आणि तिच्या उपकंपन्यांना ‘बॅटरी स्टोरेज’ निविदेसाठी बँकेची खोटी हमी असलेली कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी तीन वर्षांसाठी निविदा भरण्यास बंदी घातली होती. मात्र, सोलर एनर्जी कॉर्पेरेशन ऑफ इंडियाने केलेल्या कारवाईविरोधात आम्ही कायदेशीर दाद मागणार आहोत. आम्ही कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन करू तसेच कंपनीच्या 40 लाखांहून अधिक भागधारकांच्या हितासाठी या कारवाईला आव्हान देऊ, असे कंपनीने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार न्यायालयात आज झालेल्या आव्हान याचिकेकरील सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी निविदेत प्रक्रियेत सहभागी न होण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली.

काय आहे प्रकरण

सोलर एनर्जी कॉर्पेरेशन ऑफ इंडियाने जूनमध्ये एक ते दोन हजार मेगाकॉट वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी निविदा काढली होती. रिलायन्सनेही ही निविदा भरली होती. मात्र, रिलायन्स पॉवर आणि एनयू बीईएसएस लिमिटेड कंपनीने परदेशी बँकाद्वारे अर्नेस्ट मनीसाठी जी बँक गँरंटी दिली होती, तिची कागदपत्रे खोटी होती. ही बाब लक्षात आल्यानंतर सोलर एनर्जी कॉर्पेरेशन ऑफ इंडियाने  कारकाई करत तीन कर्षांची बंदी घातली. दरम्यान, निकिदेत खोटी कागदपत्रे आढळल्यानंतर सोलर एनर्जीने ही निकिदा प्रक्रिया रद्द केली होती.