आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या आरोपांना १८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर द्या

नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना स्वतंत्र पत्र पाठवून एकमेकांच्या तक्रारीवर उत्तर देण्यास सांगितले. निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांना सोमवार, १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १ वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान (२२ मे २०२४ रोजी) भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना त्यांच्या स्टार प्रचारक आणि नेत्यांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. जेणेकरून त्यांच्या नेत्यांनी निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन करू नये. असे असतानाही दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून अशा तक्रारी आल्या. काँग्रेसने १३ नोव्हेंबर रोजी भाजप नेत्यांविरोधात तक्रारी केल्या आणि भाजपने ११ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाकडे काँग्रेस नेत्यांविरोधात तक्रारी केल्या आहेत. यामध्ये नेत्यांवर सार्वजनिक शिष्टाचार आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने एकमेकांच्या तक्रारीची प्रत दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांना सुपूर्द केली असून त्यांचे उत्तर मागवले आहे.

काँग्रेसने नोव्हेंबर १३ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती आणि त्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान खोटी, फूट पाडणारी, दुर्भावनापूर्ण आणि निषेधार्ह विधाने केल्याचा आरोप केला होता. महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील उर्वरित निवडणूक प्रचारासाठी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय मंत्री शाह यांना निवडणूक-संबंधित कोणताही प्रचार करण्यास बंदी घालण्याची आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षाने आयोगाकडे केली होती. निवडणूक प्रचारादरम्यान द्वेषपूर्ण वक्तव्ये करणाऱ्या भाजप नेत्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश काँग्रेसने मागितले होते. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रातील नाशिक आणि धुळे येथील निवडणूक सभांमध्ये काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना लक्ष्य करून अनेक खोटी, दुर्भावनापूर्ण आणि निषेधार्ह विधाने केल्याचा आरोप केला होता.

भाजपने ११ नोव्हेंबर रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. भाजपने म्हटले होते की, राहुल गांधी यांनी राज्यांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी संविधानाचा अपमान केला आणि भाजप राज्यघटना नष्ट करणार असल्याचा खोटा दावा केला. ते खोटे आहे. या तक्रारीत त्यांनी आयोगाकडे बंदी घालण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीत राहुल गांधी यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या ३५३ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली होती.