एडवांस सैलरी, DA की किश्त, एरियर...3.5 लाख सरकारी कर्मियों-पेंशनर्स को तोहफा

शिमला. हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने डीए की चार फीसदी किश्त जारी करने का ऐलान किया है. अहम बात है कि इस बार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली के चलते एडवांस सैलरी भी मिलेगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू में शिमला में यह ऐलान किया.

दरअसल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है.

उन्होंने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी, 2023 से देय मंहगाई भत्ते की चार प्रतिशत किस्त देने की घोषणा की जिससे प्रदेश के 1 लाख 80 हजार कर्मचारी और 1 लाख 70 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि मंहगाई भत्ता देने से राजकीय कोष पर लगभग 600 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों का अक्तूबर माह का देय वेतन व पेंशन का भुगतान इसी माह 28 अक्तूबर को करने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और उनके सभी लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

बुजुर्ग पेंशनर्स को एरियर भी मिलेगा

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों का पूरा बकाया एरियर देने की घोषणा की. इस अवसर पर उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20 हजार रुपये वेतन एरियर की अतिरिक्त किस्त की अदायगी करने की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक हिमाचल एक आत्मनिर्भर राज्य बनेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है.

अब सरकार के पास कहां से आया पैसा

दरअसल, हिमाल प्रदेश में सैलरी और पेंशन के लिए हर महीने 2 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होती है. दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सैंट्रल टैक्स की एडवांस किश्त जारी की है और इसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार को 1400 करोड़ से अधिक की राशि मिली है.

जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल

भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार केंद्र सरकार की ओर से एडवांस में टैक्स की हिस्सेदारी से एडवांस सैलरी देने का दावा कर रही है. वित्त मंत्रालय ने बीते कल राज्य सरकार के कर की हिस्सेदारी के तहत 1479 करोड रुपये का अग्रिम भुगतान किया है. हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार के सहयोग के दम पर मुख्यमंत्री अगले महीने एडवांस सैलरी देने की बात कर रहे हैं. उस सहयोग के लिए एक शब्द का आभार भी केंद्र सरकार के लिए नहीं जताया गया. सरकार से मिलने वाले सहयोग के बारे में मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों को बताना चाहिए.

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