कोणत्याही धोरणात्मक मुद्यांवर बोलू नका:उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मंत्र्यांना तंबी, कृषिमंत्री कोकाटेंच्या विधानाने झाली होती अडचण

राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पीकविमा योजनेतील कथित भ्रष्टाचाराविषयी केलेल्या विधानावरून वाद निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना धोरणात्मक मुद्यांवर भाष्य न करण्याची तंबी दिली आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी एक रुपयात पीकविमा योजनेत काहीअंशी भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य केले होते. एक रुपयात पीकविमा योजनेत काही गैरप्रकार झालेत. 96 सीएससी केंद्रावर गोंधळ झाल्याची माहिती आहे. सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी फौजदारी कारवाई करतील. यासंबंधी साडेचार लाख अर्ज रद्द करण्यात आलेत. बीडमध्येच नाही तर अनेक जिल्ह्यांत हा प्रकार घडला आहे. पण कोणत्याही योजनेत 2-4 टक्के भ्रष्टाचार होत असतो म्हणून योजनाच बंद केली पाहिजे असे नाही, असे ते म्हणाले होते. जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती टीका माणिकराव कोकाटे यांच्या या विधानावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या प्रकरणी महायुती सरकारला धारेवर धरले होते. प्रत्येत योजनेत 2-4 टक्के भ्रष्टाचार होतो? म्हणजे या सरकारने ठरवले आहे की 4 टक्के भ्रष्टाचार होणार. माणिकराव कोकाटे यांच्या विधानाचे आश्चर्य वाटते, असे ते म्हणाले होते. अजित पवारांनी तातडीने बोलावली होती बैठक विरोधकांच्या टीकेनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देवगिरी या आपल्या शासकीय निवासस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची तातडीने बैठक बोलावली. या बैठकीत त्यांनी मंत्र्यांना धोरणात्मक मुद्यांवर बोलण्यास मनाई केली. मंत्र्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या धोरणांवर बोलू नये. सरकारी योजना तसेच आगामी विविध धोरणांवर केवळ मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीच बोलतील, असे ते म्हणाल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. अजिति पवार यांच्या या आदेशामुळे यापुढे राष्ट्रवादीचे मंत्री या प्रकरणी सांभाळून बोलताना दिसून येतील असे मानले जात आहे. हे ही वाचा... फडणवीसांचा एकनाथ शिंदेंना झटका:ST महामंडळासाठी 1310 बस भाड्याने घेण्याची निविदा रद्द; शिंदे CM असताना घेतला होता निर्णय मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी महामंडळासाठी 1310 गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याची निविदा प्रक्रिया अखेर रद्द केली आहे. हा निर्णय तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला होता. त्यानंतर त्यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता फडणवीस यांनी हा आदेशच रद्द करून एकप्रकारे एकनाथ शिंदे यांनाच झटका दिला आहे. वाचा सविस्तर