कोळसा ‘पेटला’

पणजी : मुरगाव बंदरामध्ये कोळसा हाताळणी करणार्‍या कंपन्यांकडून हरित कर वसूल करण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे मुरगाव बंदरातील कोसळा खर्‍या अर्थाने काळा झाला असून, यात 8 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असून, त्याची चौकशी करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत केली. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार 50 टक्के कर वसुली केली असून, उर्वरित 50 टक्के कर वसुली केली जाईल, असा खुलासा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला.

विरोधी पक्षनेते आलेमाव म्हणाले, माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळापासून कोळसा कंपन्याकडून हरित कर वसूल करण्यास टाळाटाळ होत आहे. सरकार कोळसा कंपन्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला. त्यावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी विरोधी पक्षनेत्यांनी वारंवार माजी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा उच्चार न करता तत्कालीन भाजप सरकारने असा उल्लेख करावा. आपण कधीही माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे घेत नाही, तर मागील काँग्रेस सरकारने असं म्हणतो, असे सांगत आलेमाव यांचे आरोप मुख्यमंत्र्यांनी खोडून काढले. तसेच हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने 50 टक्के कर वसुली करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. सरकारने आतापर्यंत 297 कोटी रुपये वसूल केले. 190 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. ते न्यायालयाच्या आदेशानुसार वसूल करू. 100 टक्के हरित कर वसुली केली जाईल. 2012 पूर्वी काँग्रेसने कोळसा हातळणीला हरित कर लावला नव्हता. मात्र, भाजप सरकारने तो कर वसूल करण्यास सुरुवात केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आमदार वेन्जी व्हिएगस यांनी सरकारने वसूल केलेला कर कुठे खर्च केला असा प्रश्न विचारला असता मुरगाव बंदरात केंद्राने जे रस्ते बांधले त्यात गोवा सरकारचा वाटा 25 टक्के होता. या रस्त्यांसाठी गोवा सरकारने 203 कोटी खर्च केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. हरित कर कराची रक्कम प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या प्रकल्पावर केली जाते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर व्हिएगस यांनी, रस्त्यावर रक्कम खर्च करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष प्रदूषण कमी करण्यासाठी ती खर्च केली असती तर योग्य होते, असे नमूद केले. त्यावर युरी आलेमाव यांनी या प्रकरणी घोटाळा झाल्याचा आरोप करून चौकशीची मागणी केली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर काहीच उत्तर दिले नाही.

विरोधी पक्ष नेते आणि मुख्यमंत्री यांच्यात कोळसा हाताळणी व हरित कर वसुलीप्रकरणी जोरदार वादविवाद सुरू असताना वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी ‘पॉईंट ऑफ ऑर्डर’च्या माध्यमातून कोळश्याची हाताळणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. काँग्रेसच्या काळामध्येही ती सुरू होती. मात्र, काँग्रेसने कधीच हरित कर वसूल केला नाही. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तो वसूल करण्यास सुरुवात केली. विरोधी पक्ष नेत्यांनी कायदे समजून घेऊन आरोप करावेत, अशी सूचना केली. त्यावर तुमच्यापेक्षा मला जास्त कायदा कळतो, असे आलेमाव म्हणाले.