शिक्षकांना खरोखरच अनेक शाळाबाह्य कामे आहेत, हे मान्यच करायला हवे. यात शालेय पोषण आहार नोंदी, बीएलओ, बांधकामांबाबतची माहिती, आर्थिक व्यवहार, पीएफएमएस प्रणालीची किचकट कामे, वारंवार मागवली जाणारी माहिती, शाळाबाह्य मुलांची मोहीम, कधी ऑनलाईन, कधी ऑफलाईन माहिती, यासह वेगवेगळे प्रशिक्षण, मिटिंगा, वाढलेल्या परीक्षा इत्यादींचा ऊहापोह केला जातो. ‘तरीही आम्ही वेळेवर शाळेत येतो. विद्यार्थ्यांना पूर्णवेळ शिकवतो. गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न करतो. याचा विश्वास गुरुजी प्रशासनाला देण्याचा प्रयत्न करताना दिसले आहेत.’ परंतु जर शिक्षक बरोबर आहेत, तर सीईओंचा क्यूआर हजेरीचा हट्ट कशासाठी, असा प्रश्न पालकांनाही पडला होता. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध कालपर्यंत पालकही आपल्या गुरुजीसोबतच दिसत होते. मात्र नुकताच ‘असर’चा अहवाल आला आणि पालकांमध्ये वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या.
‘असर’च्या अहवालात झेडपीची पोरं ‘ढ’ आढळली असतील, तर खरोखरच सीईओ येरेकर यांना वस्तुस्थिती माहिती असल्यानेच त्यांनी ‘क्यूआर हजेरी’ बंधनाचा निर्णय घेतला असावा, असा तर्क आता काढला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे पालकही आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी सीईओ येरेकर यांच्या या निर्णयाचे समर्थन करताना दिसू लागले आहेत. दुसरीकडे ‘असर’चा अहवाल सदोष असल्याचे सांगून गुरुजी मात्र ‘क्यूआर’ नकोच, या भूमिकेवर ठाम आहेत.