खड्डे, उघड्या मॅनहोल्सबाबत पालिकांनी सहा वर्षांत कोणती पावले उचलली? कोर्टाने मागवला अहवाल

मुंबई महानगरातील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोल्सचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. खड्ड्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधणाऱ्या मूळ जनहित याचिकेवर नव्याने सुनावणी घेतली जाईल, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. याचवेळी महापालिकांना गेल्या सहा वर्षांत न्यायालयाच्या निर्देशांना अनुसरून कोणती पावले उचलली, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

2018 मध्ये उच्च न्यायालयाने खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका अपयशी ठरल्या, असा दावा करीत अ‍ॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती.

ही याचिका मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली. तथापि, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 ने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क, जनतेचे हित तसेच खड्ड्यांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य विचारात घेऊन आम्ही सहा वर्षांपूर्वीची सुमोटो जनहित याचिका पुन्हा सुनावणीला घेत आहोत. त्या याचिकेवर न्यायालयाने 2018 मध्ये विविध निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने सहा वर्षांत कोणती पावले उचलली, याचा अहवाल पालिकांनी सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले.