खासगी जमिनीतील डंपच्या लिलावातून मिळणार 500 कोटी

पणजी : राज्य सरकारने डंप पॉलिसीमध्ये सुधारणा केली आहे. या मसुद्याला गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बदलानुसार खासगी जमिनींवर पडून असलेल्या आणि कोणाचाही दावा नसलेल्या डंपचा लिलाव करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत असे 30 ते 40 डंप आढळले असून, येत्या 15 दिवसांत लिलाव प्रक्रिया सुरू होईल, त्यातून सुमारे 500 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, मंत्रिमंडळाने सुधारित धोरणास मान्यता दिल्यानंतर खनिज डंप साठ्यांच्या सर्वेक्षणास सुरुवात होईल. नेमके किती खनिज पडून आहे, त्याचा अंदाज घेतला जाईल. या खनिजाची पूर्ण मालकी सरकारची राहील, असे ते म्हणाले. सुधारित धोरणाद्वारे राज्यातील विविध खासगी ठिकाणी असलेल्या धातूच्या साठ्यांचा ई-लिलाव करण्याची परवानगी दिली आहे. खाणी जरी सुरू होण्यास विलंब लागला तरी डंप हाताळण्यास मान्यता मिळाल्यामुळे खनिज व्यवसाय पुन्हा जोमाने सुरू होणार आहे. 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गोव्यातील खाणींवर बंदी आली होती. त्यामुळे सरकारचा उत्पन्नाचा स्रोत बंद झाला होता. आता डंप माती विकत घेणारे व्यापारी तयार असल्याने सरकारने सर्वात आधी दावा नसलेले डंप विकायचे ठरवले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ई-लिलावामुळे वर्षांनुवर्षे पडून असलेल्या डंप साठ्यांची जमीन रिकामी होईल. ई-लिलाव झाल्यानंतर राज्य सरकार जमीन मालकाला भाड्याच्या स्वरूपात ठराविक रक्कम देईल, असेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले.