जनता ने बताया पिछली गलतियों का सुधार...रख दी इस प्रोडक्ट पर 1000%टैक्स की मांग

Agency:News18 Madhya Pradesh

Last Updated:February 02, 2025, 13:56 IST

Union Budget 2025: मोदी 3.0 में आम बजट 2025-26 को रिकॉर्ड आठवीं बार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है. जिसके बाद आम जनता ने बजट आने के बाद क्या कमियां गिनाई और इस साल के यूनियन बजट पर जनता का क्या ह...और पढ़ें

Aam Budget 2025: भारत के बाजार में 1फरवरी को सुबह से ही हलचल मची थी. अब ऐसा इसलिए था क्योंकि मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ. इस आम बजट को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 8वीं बार पेश किया.

आम बजट आने के बाद अलग-अलग सेक्टर से प्रतिक्रिया भी आने लगी की आखिर बजट कैसा है. इसी को लेकर Local18 से बात करते हुए मिडिल क्लास ने भी अपना पहला रिएक्शन शेयर किया है. Local18 की इस रिपोर्ट में देखिए और सुनिए की आखिर क्यों जनता ने कहा की बजट थोड़ा और अच्छा हो सकता था.

नौकरी पेशा लोगों को मिली राहत
आम बजट 2025 आने के साथ ही मार्केट में भी हलचल मच गई. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में बड़ी घोषणा करते हुए नौकरीपेशा लोगों को टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए बड़ी राहत दी है, जिसकी लंबे अरसे से मांग चल रही थी. जिसके बाद अब लोगों को 12 लाख 75 हजार तक की सालाना कमाई पर जीरो टैक्स देना होगा.

पिछली गलतियों को इस बजट में सुधारा
आम बजट 2025 को लेकर Local18 जब देश के दिल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में व्यापारियों के पास पहुंचा तो लोगों ने इस बजट को ठीक-ठाक बजट बताया और कहा कि, मोदी सरकार ने पिछले बजट में की गई कुछ गलतियों को इस बार सुधारा है लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां रह गई हैं. उम्मीद थी की बजट बढ़िया होगा पर ठीक है सुधार हुआ है.

किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी लिमिट
मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में किसानों को बड़ी राहत दी है. वित्तमंत्री ने बजट में कहा कि, अब किसान क्रेडिट कार्ड की पुरानी 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है. इसको लेकर Local18 से बात करते हुए सुधाकर मिश्रा ने फैसले की तारीफ की और कहा कि, यह अच्छा किया सरकार ने.

पेट्रोल-डीजल पर जीरो करो टैक्स, गुटखे-शराब पर खूब लगाओ
राजधानी भोपाल में बजट पर बात करते हुए जनता ने कहा कि, मोदी सरकार को पेट्रोल-डीजल पर टैक्स जीरो करना चाहिए और इसके बदले शराब-गुटखे पर एक हजार परसेंट लगाना चाहिए. जबकि सरकार अभी इसके उलट करती है.