जी-२० च्या संयुक्त जाहीरनाम्यावर केंद्र सरकार काय अंमलबजावणी करेल ?

नवी दिल्‍ली : रिओ दि जानेरो येथे होत असलेल्या जी-२० परिषदेदरम्यान जारी केलेला संयुक्त जाहीरनाम्यावरुन काँग्रेसने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या जाहीरनाम्यातील गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यासाठी काँग्रेसने केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला आहे. केंद्र सरकार या जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करणार का, असा सवाल काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता केला. या जाहीरनाम्याच्या २० व्या उताऱ्याचा संदर्भ देत काँग्रेसने केंद्र सरकारला त्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न विचारले आहेत.

रिओ दि जानेरो येथे होत असलेल्या जी-२० परिषदेत सर्व देशांनी या घोषणेवर सहमती दर्शवली. या संयुक्त घोषणापत्रावर सर्व देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, या जाहीरनाम्याच्या परिच्छेद २० मध्ये असे म्हटले आहे की, विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्यांवर प्रभावी कर आकारणी सुनिश्चित करण्यासाठी सहकारी प्रयत्न करू. काँग्रेसचे माध्यम सरचिटणीस आणि राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करून ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, केंद्रीय अर्थमंत्री आजपासून ७५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यात हे एकमत दिसून येईल का? अलीकडील अहवालानुसार, भारतात असे ३३४ अब्जाधीश आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाची संपत्ती एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. हा वर्ग सतत वाढत आहे, असे रमेश म्हणाले.

काँग्रेसने जी-२० च्या संयुक्त जाहीरनाम्याद्वारे पंतप्रधान मोदींना कोंडीत पकडण्याचे काम केले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही काँग्रेस हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात अल्पकालीन चर्चेची मागणीही काँग्रेस करणार आहे. त्याचबरोबर परदेश दौऱ्याची माहिती संसदेत शेअर करतानाच हा मुद्दा विरोधी पक्षाकडून उचलून धरण्याची व्यूहरचना इंडिया आघाडीने सुरू केली आहे.