दलित वस्तीची 41 कोटींची कामे रद्द‎:कर्जपुनर्गठण घाेटाळ्याच्या अहवालाचे पुनर्निरीक्षण हाेणार‎

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीचा विकास करणे, या योजनेंतर्गत कामांचे प्रस्ताव रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्णय शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत घेण्यात आला. ४४२ कामांसाठी निधी मिळावा, यासाठीची प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना सादर होता. ही कामे ४१ कोटी १६ लाख ८० हजाराची आहेत. तसेच बैठकीत सन २०२५-२६ या वर्षात विकासकामांसाठी ३५९ कोटी ५६ लाखाच्या विकास कामांच्या प्रारूप आराखड्यालाही मान्यता देण्यात आली. कर्ज पुनर्गठण घोटाळ्याच्या अहवालाचे पुनर्निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठक पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेत नियोजन भवनात झाली. बैठकीत शासनाच्या १०० दिवसांच्या सातकलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख करावे असाही आदेश त्यांनी दिला. बैठकीला खा. अनुप धोत्रे हे ऑनलाईन, उर्वरित पान ४ केंद्र व राज्यात महायुतीची (भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राकाँ अजित पवार गट) सत्ता आहे. मात्र, जि.प. महायुतीच्या ताब्यात नव्हती. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सदस्य असणे आवश्यक आहे. यातून प्रभावी जनसंपर्क राहतो व कार्यकर्त्यांनाही रसद मिळत राहते. जानेवारी महिन्यात कार्यकाळ संपल्याने जि.प.वर प्रशासकाची नियुक्ती झाली. तत्पूर्वीच सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकाळात दलित वस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. प्रशासकीय राजवट महायुतीला राजकीय दृष्ट्या सोयीचे झाले असून, थेट अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीचा विकास करणे, या योजनेअंतर्गत कामांचे प्रस्ताव रद्दचा निर्णय घेऊन वंचितला संदेश देण्याचा प्रयत्न महायुतीने केला आहे. यातून आगामी निवडणुकीत महायुती व वंचिममध्ये जुंपणार आहे. सन २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंर्तगत जिल्ह्यातील २ हजार ३६७ शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय पीक कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले होते. या प्रकरणाची चौकशीसाठी पाच अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आली होती. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संलग्नित सेवा सहकारी सोसायटीच्या या कर्जदार सभासदांना शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा संपूर्ण लाभ मिळू शकला नव्हता. यासाठी तत्कालीन संचालक मंडळ, गट सचिव व बंॅक निरीक्षक जबाबदार असल्याचा ठपका चौकशी समितीने आपल्या अहवालात ठेवला होता. या सर्व शेतकऱ्यांना लाभ द्यायचा झाल्यास १४ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याबाबत राकांॅचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी बैठकीत मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी समिती, सहकार विभाग, जिल्हा प्रशासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. या घोळाचा निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत चौकशीही मागणी त्यांनी केली. समितीने दिलेल्या अहवालाचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनर्निरीक्षण करून अहवाल द्यावा, असा निर्णय यावेळी बैठकीत देण्यात आला. राज्यस्तरीय बैठक व्हिडीओ कॉंन्फरन्सद्वारे सोमवारी होणार आहे. त्यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५-२६ आराखड्याबाबत नियोजन होणार आहे. डीपीसीमध्ये सर्वसाधारण योजनेत २४३ कोटी ९६ लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ९९ कोटी ७२ लक्ष व आदिवासी उपयोजनेत १५ कोटी ८८ लक्ष अशा एकूण ३५९ कोटी ५६ लाख निधीच्या २०२५-२६ च्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. सोमवारी होणार राज्यस्तरीय बैठक दिव्य मराठी एक्स्प्लेनर