दावोसमध्ये महाराष्ट्राचा डंका; पाच लाख कोटींचे करार

दावोस : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासाठी विक्रमी वीस गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात 4 लाख 99 हजार 321 कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून राज्यात सुमारे 92 हजार 235 इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. राज्यातील विविध भागांत संरक्षण, हरित ऊर्जा, पायाभूत प्रकल्प, सिमेंट, पोलाद आणि विविध धातू उद्योग आदी क्षेत्रातील या गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.

आर्थिक परिषदेच्या उद्घाटनानंतर दुसर्‍याच दिवशी महाराष्ट्रातील गुंतवणूक पाच लाख कोटींच्या जवळ पोहोचली आहे. उर्वरित दिवसात आणखी करार होणार असून, यंदा गुंतवणुकीचा आकडा विक्रमी टप्पा गाठण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात विक्रमी 4 लाख 99 हजार 321 कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले आहेत. यातून सुमारे 92 हजार 235 इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. यातील एकच करार 3 लाख कोटींचा असून, हा ‘जेएसडब्ल्यू’ यांच्यासोबत करण्यात आला आहे. स्टील, नवीनीकरणीय ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, सिमेंट, लिथियम-आयर्न बॅटरीज, सोलर वेफर आणि सेल मॉड्युल्स इत्यादी क्षेत्रातील हा करार आहे.

फडणवीसांच्या नेतृत्वाचे कौतुक

महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा बूस्ट देणारा हा करार असल्याची भावना फडणवीस यांनी व्यक्त करीत याबद्दल जेएसडब्ल्यूचे सज्जन जिंदाल यांचे आभार मानले आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ची प्रक्रिया अतिशय वेगवान आणि तितकीच सहजसोपी झाली आहे. गुंतवणूकदारांच्या बाहेर मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. महाराष्ट्रात एकदा याल तर पुन्हा तुम्ही बाहेर जाणार नाही, असे मी त्यांना सांगितल्याची भावना सज्जन जिंदाल यांनी व्यक्त केली. भारतीय वेळेनुसार मंगळवारी रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत एकूण वीस सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या.

तीन लाख कोटींचा ऐतिहासिक करार

‘जेएसडब्ल्यू’ समूहासोबत तब्बल 3 लाख कोटींच्या ऐतिहासिक गुंतवणूक करारावर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि ‘जेएसडब्ल्यू’चे अध्यक्ष सज्जन जिंदाल यांनी स्वाक्षरी केली. या करारामुळे गडचिरोलीत अत्याधुनिक ग्रीन 25 मिलियन टन स्टील प्लांट उभारला जाणार आहे. सोबतच, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ग्रीन मोबिलिटीआधारे इलेक्ट्रिक बस, ट्रक आणि परवडणार्‍या इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती केली जाईल. पेट्रोल पंपांवर जलद चार्जिंग सुविधा आणि राज्याच्या ट्रान्समिशन नेटवर्कचे पुनर्मूल्यांकन केले जाणार आहे. या करारामुळे विविध क्षेत्रांत 10 हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगती, नवीकरणीय ऊर्जा आणि रोजगारनिर्मितीसाठी हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे.