दोन राज्ये, दोन निकाल

भारतीय मतदार सुज्ञ असून, त्याचे मन व मत जाणणे किती अवघड, याची प्रचिती जम्मू-काश्मीर व हरियाणा विधानसभा निवडणुकांच्या निमिताने पुन्हा एकदा आली. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही जनमत चाचण्या वा एक्झिट पोलचे अंदाज सपशेल खोटे ठरले होते. यावेळीही हरियाणा व जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारांनी इंडिया आघाडीला कौल दिला असल्याचे मतदानोत्तर चाचण्यांमधून दिसून आले होते. हरियाणात काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असा अंदाज वर्तवला होता. प्रत्यक्षात हरियाणात भाजपने बाजी मारत आश्चर्याचा धक्का दिला. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस इंडिया आघाडीतील पक्षांना यश मिळेल, असे मतदानोत्तर चाचण्यांनी म्हटले होते. काहींनी तर जम्मू-काश्मीरमध्ये त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येण्याची शक्यता दिसत आहे, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात नॅशनल कॉन्फरन्सला अपेक्षेपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या. 370वे कलम रद्द झाल्यानंरच्या या पहिल्याच निवडणुका होत्या आणि त्यामुळे जनतेत अभूतपूर्व उत्साह होता. मतदारसंघांची पुनर्रचनाही झाली असून त्यामुळे जम्मूतील मतदारसंघ वाढले. 2014 मध्ये या राज्यात मेहबुबा मुफ्ती यांचा पीडीपी हा पक्ष 28 जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यावेळी भाजपला 25 जागा मिळाल्या होत्या आणि दोघांनी मिळून सरकार स्थापन केले होते. 2018 मध्ये भाजपने मेहबुबा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे सरकार कोसळले आणि जून 2018 मध्ये राज्यपालांची राजवट लागू केली. या राज्यात 5 ऑगस्ट 2019 रोजी घटनात्मक बदल करण्यात येऊन जम्मू-काश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. तसेच 370वे कलम रद्द करण्यात आले.

जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्यात 2023 मध्ये दुरुस्ती केली आणि नायब राज्यपालांना विधानसभेवर पाच सदस्यांची नेमणूक करण्याचा हक्क बहाल केला. हे पाचही सदस्य भाजपचे असतील. याचा अर्थ, बहुमतासाठी आकडा कमी असल्यास, या तरतुदीचा भाजपला फायदा झाला असता. जम्मू-काश्मीर सीमावर्ती राज्य असल्याने तेथे लोकशाही प्रक्रिया सुरळीत होण्याच्या द़ृष्टीने या निवडणुकीस महत्त्व होते. जम्मू-काश्मीरचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात केल्याबद्दल तेथे असंतोषही होता. अर्थात 370वे कलम रद्द झाल्यामुळे देशात सर्वत्र समाधानाची भावना आहे; मात्र हे कलम पुन्हा एकदा लागू करण्याची भाषा ‘नॅकॉ’ने केली असून, काँग्रेसने त्याबाबत सोयीस्कर मौन स्वीकारले आहे. खरे तर, 370वे कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील दहशतावादाच्या घटना कमी झाल्या होत्या आणि तेथील गुंतवणूकही वाढू लागली असली, तरी काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. या निवडणुकीत जम्मूमधील भाजपची ताकद वाढली असून, खोर्‍यात मात्र भाजपचे तसे अस्तित्व नाही. या उलट ‘नॅकॉ-काँग्रेस’ आघाडीने मात्र प्रतिकूल परिस्थिती असूनही जबरदस्त यश मिळवले. अब्दुल्लांच्या घराणेशाहीवर भाजपने तोंडसुख घेत त्यांच्या राष्ट्रप्रेमावरही शंका उपस्थित केल्या; पण हा पक्ष स्थानिकांमध्ये रुजलेला असून, ‘काश्मिरियत’ नावाची गोष्ट शिल्लक आहे, हे नाकारता येणार नाही. देशात काँग्रेसचे राज्य असतानाही दिल्लीचे वर्चस्व जम्मू-काश्मीरवासीयांना आवडत नव्हते; पण पीडीपीचा या निवडणुकीत पाचोळा झाला असून इंजिनियर रशीद यांची अवामी इत्तेहाद पार्टी त्याचप्रमाणे पीपल्स कॉन्फरन्स वा जमाते इस्लामी या पक्षांना निवडणुकीत काहीच यश मिळाले नाही. आता ओमर अब्दुल्ला यांच्या हातात जम्मू-काश्मीरची सूत्रे परत आली असून, निवडणुकीत काश्मिरी जनतेने दिलेला कौल लक्षात घेऊन राज्याचे प्रश्न त्यांना सोडवावे लागतील. काँग्रेसची ‘नॅकॉ’सोबत आघाडी असली, तरी निव्वळ काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही, तर भाजपने राज्यात अनेक सुधारणा कार्यक्रम राबवूनही या पक्षालाही सर्वत्र विस्तारता आले नाही. पीडीपीसारख्या छोट्या पक्षांनाही बाजूला सारून मतदारांनी सुस्पष्ट कौल दिला.

हरियाणात सलग तिसर्‍यांदा यश मिळवून भाजपने कमाल करून दाखवली. वास्तविक किसान, जवान आणि पहेलवान या तीन घटकांनी निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे सांगण्यात येत होते. शेतकरी आंदोलनास हरियाणातून मोठाच पाठिंबा मिळाला होता आणि म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला तेथे चांगलेच यश मिळाले. राज्यातून लष्करात भरती होणार्‍यांची संख्या मोठी असून, ‘अग्निवीर’ योजनेबाबतही तेथे नाराजी होती. महिला कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाचेही तीव्र पडसाद उमटले. हरियाणा ही कुस्तीगिरांची भूमी असून कुस्तीगिरांमधील असंतोषाचा फायदा घेण्यासाठी काँग्रसने विनेश फोगाटला संधी दिली. यावेळी लोकसभेतील यश काँग्रेसला टिकवता आले नाही. भाजपने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना बदलून नायाबसिंग सैनी यांना त्या जागी बसवले.

अनेक विद्यमान आमदारांची तिकिटे कापली. शेतकरी तसेच जाट समाजातील नाराजी दूर करण्यासाठी पावले उचलली. एवढेच नव्हे, तर राम-रहीमला पॅरोलवर सोडून भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन त्याच्यामार्फत भक्तांना करण्यात आले. उलट काँग्रेस मात्र भुपेंद्र हुड्डा यांच्यावर पूर्णतः विसंबली. त्यांच्याच कलाने तिकिटे देण्यात आली. हुड्डा आणि प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा यांचा संघर्ष टोकाला गेला होता. काँग्रेसला दलितांचे प्रेम असेल, तर त्यांना शैलजा यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी घोषित करावे, असे सुचवून भाजपने काँग्रेसमधील संघर्षाचा लाभ उठवला. आता या दोन राज्यांच्या निवडणूक निकालात दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भाजपच सरस ठरला. या निवडणुकांमुळे महाराष्ट्रातील महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य वाढणार असून, राज्यात परिवर्तन अटळ आहे, या भ्रमात महाविकास आघाडीला राहता येणार नाही. भाजप वा काँग्रेससारखे राष्ट्रीय पक्ष असोत वा प्रादेशिक पक्ष, जनता प्रत्येकाला जोखत असते, हे लक्षात ठेवा, असे या दोन राज्यांच्या दोन निकालांनी स्पष्टपणे सांगितले. लोकशाही व्यवस्थेची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, याचा दाखला देणारे हे निकाल एकीकडे प्रादेशिक अस्मितांचा आणि आशा-आकांक्षांचा सन्मान राखतात आणि दुसरीकडे भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षावर जनतेचा विश्वास द़ृढ होत असल्याचा अर्थही व्यक्त करतात.