निवडणुकीपूर्वी जाहीर झालेल्या 17 महामंडळांसाठी 3 महिन्यांची प्रतीक्षा:राज्यात आता एकूण मंडळांची संख्या गेली 35 च्या घरात

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध जाती किंवा समाजांना खुश करण्यासाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महायुती सरकारने गेल्या दीड वर्षात १७ विविध समाजांची महामंडळे स्थापन केली आहेत. विविध समाजांच्या कल्याणासाठी राज्यात कार्यान्वित असलेल्या मंडळांची संख्या ३० ते ३५ झाली असून नव्याने घोषणा केलेल्या महामंडळांवर अजूनपर्यंत कोणत्याही नियुक्त्या झाल्या नाहीत. तीन महिन्यांत महामंडळाचे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विकास महामंडळे तोट्यात असून ती बंद करावी, असा सल्ला भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी महाराष्ट्र सरकारला गेल्या जुलै २०२४ मध्ये दिला होता. तरीही राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातल्या विविध समाजांसाठी महामंडळे स्थापन करण्याची घोषणा केली. सप्टेंबर २०२४ च्या अखेरपासून ९ वेगवेगळ्या समाजांसाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात विविध समाजांसाठीच्या एकूण १७ महामंडळांची भर पडली. शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी आणि जैन अशा पाच समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना झाली. याआधी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. इतकेच नाही तर ब्राह्मण समाजासाठीही परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ आणि राजपूत समाजासाठी वीरशिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. या ब्राह्मण आणि राजपूत अशा दोन्ही समाजांच्या महामंडळांसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. जैनांसह होलार समाजासाठी मंडळाची शिंदेंकडून घोषणा यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जैन समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ, होलार समाज आर्थिक विकास महामंडळ जाहीर केले. संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, लेवा पाटील समाज महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ आधीपासून कार्यरत आहेत. २०१३ मधील घोटाळ्यानंतर आर्थिक मदत थांबवली २०१३ मध्ये लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळात ३८५ कोटींचा घोटाळा झाला. त्यानंतर सरकारने महामंडळांसाठी आर्थिक मदत करण्यात हात आखडता घेतला आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३ मध्ये जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजासाठी संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, वडार समाजासाठी पहिलवान कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ व धनगर समाजासाठी यशवंतराव होळकर मेष विकास महामंडळ स्थापन केले होते.