पाच वर्षांत जलजीवनचे अवघे 26% काम;तीन वर्षांत 74%काम करण्याचे आव्हान:केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अहिल्यानगर जिल्ह्याला होणार फायदा

सरकारी शाळांसह प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ब्रॉड बँड कनेक्टिव्हिटीची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडली आहे. त्याचबरोबर जलजीवन मिशनला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. अहिल्यानगर जिल्ह्यात जलजीवन योजनांच्या दर्जाबाबत अनेक तक्रारी झाल्या आहेत. त्यातच संथ गतीने कामे सुरू असल्याने, मागील पाच वर्षांत अवघ्या २६ टक्के योजना पूर्ण होऊ शकल्या. त्यामुळे पुढील तीन वर्षांत उर्वरित ८० टक्के योजना पूर्ण होतील का ? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी पंतप्रधानांनी जल जीवन मिशनची घोषणा केली होती. या योजनेंतर्गत मार्च २०२४ पर्यंत ‘हर घर, नल से जल’ असा नारा देण्यात आला होता. त्यानुसार जिल्हाभरात ८३० पाणी योजनांची कामे हाती घेण्यात आली. परंतु, जिल्हास्तरावर पूर्णवेळ अधिकारी नेमण्यात झालेला विलंब, स्थानिक तक्रारींचा निपटारा व अडथळे सोडवण्यात अपयशी ठरलेले प्रशासन अशा अनेक कारणांनी या मिशनला गती मिळाली नाही. Q : गती देण्यासाठी प्रशासनाने काय करावे ? A: एकही गाव वंचित राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी. युद्ध पातळीवर प्रशासकीय कामे करावे लागतील. त्यासाठी कृती आराखडा तयार केल्यास २०२८ पर्यंत रखडलेल्या कामांसह नव्या योजना पूर्ण होतील. Q : मुदतवाढीचा फायदा कोणाला होणार? A : २०२८ पर्यंत जलजीवनला मुदतवाढ म्हणजेच, योजना सुरू राहणार आहे. यापूर्वीच्या योजनांमध्ये अनेक गावे वंचित राहिली होती. त्या गावांना समाविष्ट करण्यासाठी निर्णय चांगला आहे. उत्तमराव निर्मळ, जलतज्ज्ञ. अशी आहे जलजीवनची स्थिती जिल्ह्यातील ८३० योजनांपैकी सद्यस्थितीत १०० टक्के कामे पूर्ण झालेल्या योजनांची संख्या सुमारे २१० असून, ७५ ते ९९ टक्के काम ४०० योजनांचे पूर्ण झाले आहे. अपूर्ण कामांपोटी ३०० ठेकेदारांवर दररोज १०० ते ५०० रूपयांची दंडात्मक कारवाई सुरू असली, कामाला गती मिळाली नाही. कॅन्सर सेंटरमुळे जनजागृती होईल ^ केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशभरात कॅन्सर सेंटर उभारण्याची घोषणा केली आहे. पुढील तीन वर्षात सर्व जिल्ह्यांतहे सेंटर उभी राहणार आहेत. सेंटरमध्ये रुग्णांची नोंदणी केल्यामुळे जनजागृती वाढेल. कॅन्सरचे प्रमाण जगात व भारतात वाढत आहे. कॅन्सरवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून जनजागृती आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. कॅन्सर सेंटर उभारली जाणार असली तरी यापूर्वीच कॅन्सरच्या रुग्णांना प्राथमिक उपचारासाठी शासकीय रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. मग या केंद्रात काय वेगळे होणार आहेत. हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. डॉ.प्रकाश गरुड, कॅन्सर तज्ज्ञ तीन हजार शाळांत संगणक जिल्हाभरातील सुमारे तीन शाळांमध्ये लोकसहभागातून संगणक व टिव्ही संच बसवण्यात आले आहेत. सुमारे दिडशेंवर शाळांत डिजिटल इंटरॅक्टिव्ह पॅनेलची व्यवस्था करण्यात येत आहे. ५ हजार शाळांना ब्रॉड बँडची आवश्यकता आहे. ही सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी, ब्रॉड बँडची बिले व इतर खर्च करण्याची तरतूद करावी लागणार आहे.